एससी-एसटी आरक्षणात क्रिमी लेयर लागू होणार नाही; केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात भूमिका

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

देशात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून चर्चा आणि वादविवाद (Discussion and debate on reservation) सुरू असताना अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासाठी क्रिमी लेयर लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court)  जनहित याचिका (Public Interest Litigation PIL) दाखल झाल्या असून त्यावर सुनावणी पार झाली. या दरम्यान केंद्र सरकारने (Central Govt) आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे. सध्या क्रिमी लेयरचे तत्त्व फक्त इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गासाठी लागू आहे.

आरक्षण व्यवस्थेतून क्रिमी लेयर गटाला वगळण्याची आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अधिक न्याय्य व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान केंद्राने तीव्र विरोध दर्शवला. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी लागू असलेल्या आरक्षणात क्रिमी लेयरचे तत्त्व लागू केले जाऊ शकत नाही, अशी अत्यंत स्पष्ट आणि ठाम भूमिका सरकारने घेतली. यासंदर्भात विशेष प्रतिज्ञापत्र सादर करून बाजू मांडण्यात आली.

प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की, याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे घटनात्मक चौकटीत बसणारे नाहीत. या याचिकेद्वारे राज्यघटनेने दिलेल्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत नाही. क्रिमी लेयरबाबत दिलेले संदर्भ हे बहुधा ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) संबंधित सामान्य निरीक्षणांवर आधारित असावेत, असेही सरकारने स्पष्ट केले.

रमाशंकर प्रजापती, अॅडव्होकेट अश्विनी उपाध्याय आणि इतरांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिका कायद्याच्या कसोट्यांवर अजिबात टिकणाऱ्या नाहीत. त्यामुळे या सर्व याचिका फेटाळून लावण्यात याव्यात, अशी थेट विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. सरकारच्या मते, एससी-एसटी आरक्षण ही सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित व्यवस्था आहे आणि ती ओबीसीप्रमाणे आर्थिक निकषांवर आधारित नाही.

केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे एससी आणि एसटी समाजातील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चाललेल्या वादाला आता पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने याबाबत अंतिम निर्णय द्यायचा असला तरी सरकारची स्पष्ट भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. यामुळे आरक्षण व्यवस्थेच्या मूळ उद्दिष्टांना बळकटी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

एकूणच, एससी-एसटी आरक्षणात क्रिमी लेयर लागू न करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना धरून आहे. यामुळे संबंधित समाजांतील वंचित घटकांना आरक्षणाचा लाभ अबाधित राहील, असे विश्लेषक सांगत आहेत. आगामी सुनावणीत न्यायालयाचा निर्णय याबाबत निर्णायक ठरेल.