संचमान्यता निकष बदलाविरोधातील आंदोलन; शिक्षक,आमदार रस्त्यावर
आमदार सत्यजित तांबे म्हणाले, “शिक्षकांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. संचमान्यतेचे निकष बदलण्याची कोणतीही आवश्यकता नसताना केवळ शिक्षक संख्या कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे. शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मी स्वतः आंदोलन करणार आहे.”
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ संपल्यानंतर कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संचमान्यतेतील प्रचलित निकष बदलण्याचा निर्णय शिक्षण संचालकांनी घेतल्याने राज्यातील सुमारे १० हजार कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या वतीने सोमवारी पुण्यात शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात पुणे विभागाचे शिक्षक आमदार जयंत आजगावकर तसेच नाशिक विभागाचे पदवीधर आमदार सत्यजित तांबे यांनी सहभाग घेत शिक्षकांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला.दरम्यान, आंदोलनानंतर झालेल्या चेचेत २० वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या विद्यार्थ्यांनाही विद्यार्थी संख्येत ग्राह्य धरण्यात येणार, विज्ञान विषयाच्या प्रात्यक्षिक तासिकेसाठी २० विद्यार्थ्यांचा गट मान्य करण्याबाबत अनुकूलता दर्शविण्यात आली.
आमदार सत्यजित तांबे म्हणाले, “शिक्षकांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. संचमान्यतेचे निकष बदलण्याची कोणतीही आवश्यकता नसताना केवळ शिक्षक संख्या कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे. शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मी स्वतः आंदोलन करणार आहे.” तर आमदार जयंत आजगावकर यांनी, “कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या समस्या अकारण निर्माण केल्या जात असून संचमान्यतेत कोणताही बदल होऊ देणार नाही,” असा इशारा दिला.
महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे म्हणाले, “नवीन निकषांमुळे केवळ शिक्षक संख्या कमी होणार नाही, तर विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.”
महासंघाचे समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर म्हणाले, “सध्याचे संचमान्यतेचे निकष गेली पन्नास वर्षे शासन आदेशानुसार लागू आहेत. कोणालाही विश्वासात न घेता हे निकष गुप्तपणे बदलण्याचा प्रयत्न होत असून महासंघ त्याचा निषेध करीत आहे.”
महासंघाच्या वतीने शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे अध्यक्ष व सरचिटणीस यांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात धरणे आंदोलन केले, अशी माहिती महासंघाचे सरचिटणीस प्रा. लक्ष्मण रोडे यांनी दिली.
या आंदोलनात मुंबई, पुणे, नागपूर, सिंधुदुर्ग, चंद्रपूर, वर्धा आदी जिल्ह्यांतील सुमारे ५०० शिक्षक सहभागी झाले होते. नागपूरचे डॉ. अविनाश बोर्डे, अमरावतीचे डॉ. अशोक गव्हाणकर, कोल्हापूरचे प्रा. दिलीप शितोळे, मुंबईचे प्रा. रवींद्र भदाणे, पालघरचे प्रा. सुनील पूर्णपात्रे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
यानंतर शिक्षण आयुक्त डॉ. सत्येंद्र प्रताप सिंह यांनी आमदार व महासंघाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. यावेळी शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर व संचालक डॉ. शरद गोसावी उपस्थित होते. महासंघाच्या वतीने अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे, समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर, सरचिटणीस प्रा. लक्ष्मण रोडे, सल्लागार प्रा. संतोष फासगे, कार्याध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे, उपाध्यक्ष प्रा. रवींद्र भदाणे, कोषाध्यक्ष डॉ. अशोक गव्हाणकर व प्रा. विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.
यावेळी शिक्षण आयुक्तांनी “संचमान्यतेचे प्रचलित निकष कायम ठेवले जातील व कोणताही बदल करण्यापूर्वी महासंघाशी चर्चा केली जाईल,” असे आश्वासन दिले.
दरम्यान, आंदोलनावेळी दिलेले आश्वासन पाळले नाही किंवा प्रचलित निकष कायम ठेवले नाहीत, तर यापेक्षा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे यांनी दिला.
शिक्षण आयुक्तांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर पुढील मुद्द्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महासंघाने दिली
-
२० वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या विद्यार्थ्यांनाही विद्यार्थी संख्येत ग्राह्य धरण्यात येणार.
-
तुकडी मान्यता, मुलींची कनिष्ठ महाविद्यालये, आदिवासी विभागातील महाविद्यालये, आश्रमशाळा व सैनिकी शाळांना यापूर्वी देण्यात आलेली सूट कायम ठेवली जाणार.
-
विज्ञान विषयाच्या प्रात्यक्षिक तासिकेसाठी २० विद्यार्थ्यांचा गट मान्य करण्याबाबत अनुकूलता दर्शविण्यात आली.
-
विज्ञान विषयाच्या स्वाध्याय तासिकेचे प्रात्यक्षिकात रूपांतर, पाच किंवा अधिक तुकड्या असलेल्या शाळा-संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयांना स्वतंत्र पर्यवेक्षक पद तसेच ४५ मिनिटांच्या तासिकांबाबत शासन निर्णयानुसार कार्यवाही केली जाणार.
-
भाषा विषयासाठी विविध माध्यमे, शाखा व तुकड्यांतील विद्यार्थ्यांना एकत्रित धरण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार.
-
अनुकंपा तत्त्वावरील व मागासवर्गीय शिक्षकांना शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करण्यासाठी देण्यात आलेली विशेष सूट कायम ठेवण्याबाबत तपासणी करून निर्णय घेतला जाणार.
