शिक्षकांच्या पेन्शनसाठी ‘लाडकी बहीण’ योजना बंदचे उच्च न्यायालयाचे सूचक आदेश
“पेन्शनसाठी पैसा नसेल, तर ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना तात्काळ बंद करा,” अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने सरकारला झापले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनासाठी निधी उपलब्ध नसताना लोककल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्याच्या सरकारच्या धोरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “पेन्शनसाठी पैसा नसेल, तर ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना तात्काळ बंद करा,” अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने सरकारला झापले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याने सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे निवृत्तीवेतन व इतर लाभ न मिळाल्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. वारंवार पाठपुरावा करूनही संबंधित रक्कम न मिळाल्यामुळे दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने पालिका प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नियमित वेतन व सर्व सुविधा मिळत असताना शिक्षकांना त्यांच्या हक्काच्या रकमा का मिळत नाहीत, हा गंभीर प्रश्न आहे. “आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आलिशान गाड्या विकाव्या लागल्या तरी कर्मचाऱ्यांचे थकित पेन्शन तातडीने द्या,” असेही न्यायालयाने सुनावले.
राज्य सरकारने सुमारे दीड वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला असला तरी आर्थिक ताणाच्या पार्श्वभूमीवर विविध विभागांचा निधी वळवला जात असल्याची चर्चा आहे. याच मुद्द्यावर न्यायालयाने सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू असताना सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणीही पूर्ण झालेली नाही, ही गंभीर बाब आहे. “पैसे नसतील तर कार्यालयातील टेबल, खुर्च्या किंवा एअर कंडिशनर विकण्याची वेळ आली तरी चालेल; मात्र कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे द्यावेच लागतील,” असा कठोर शब्दात न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत,
या प्रकरणात अतिरिक्त आयुक्तांना सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेवर दबाव वाढला आहे. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी न्यायालयाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे सरकारला आपल्या आर्थिक धोरणांचा पुनर्विचार करावा लागणार, असे संकेत मिळत आहेत.
