केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय: शाळा-महाविद्यालयांत दिले जाणार 'लैंगिक शिक्षणाचे' धडे

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

देशातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना (Students in schools and colleges) लवकरच सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणाचे (Comprehensive Sex Education) धडे दिले जाणार आहेत. हे शिक्षण सक्तीचे करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात शिफारस (Recommendation to the Supreme Court) सादर करण्यात आली आहे. यासाठी सरकारने तज्ज्ञ समितीचा अहवाल स्वीकारल्याचे (The committee report will be accepted) न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या अंतिम मंजुरीनंतर हा विषय देशभरातील शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट (Included in the school curriculum) केला जाईल. या निर्णयामुळे लैंगिक शिक्षणाभोवती असलेले सामाजिक दडपण आणि संकोच दूर होण्यास मोठी मदत होईल, अशी अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे.

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, तज्ज्ञ समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आला असून तो संपूर्ण देशात लागू केला जाईल. सज्ञान नसलेल्या मुलांमधील गर्भधारणा आणि पौगंडावस्थेतील प्रेमसंबंधांमुळे ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने केले होते. यावर उपाय शोधण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते, त्यानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली. 

महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २६ सदस्यीय राष्ट्रीय तज्ज्ञ समितीने आपला अहवाल सादर केला. या समितीत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मानसोपचारतज्ज्ञ, विविध केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे, एनसीपीसीआर आणि नालसा यांचे प्रतिनिधी समाविष्ट होते. समितीने शाळांमध्ये ‘सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण’ आणि ‘बाल लैंगिक शोषण’ या विषयांना मुख्य अभ्यासक्रमाचा भाग बनवण्याची शिफारस केली आहे. प्राथमिक स्तरापासूनच मुलांना शारीरिक सुरक्षा, शरीराचे अवयव, स्वच्छता आणि ‘सेफ-अनसेफ टच’ या मूलभूत संकल्पनांची माहिती देण्यात यावी, असे अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे.

हा संपूर्ण उपक्रम ‘नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ च्या चौकटीत राहून राबवला जाईल. मुलांचा सर्वांगीण विकास, तार्किक विचारक्षमता आणि जीवनकौशल्ये विकसित करण्यासाठी किशोरवयीन शिक्षण कार्यक्रमाची पुनर्रचना केली जाणार आहे. ज्येष्ठ वकील माधवी दिवाण आणि लिझ मॅथ्यू यांनी या अहवालाचे स्वागत करताना सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणाची व्याप्ती अधिक स्पष्ट करण्याची गरज व्यक्त केली. न्यायालयाने यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया देत पुढील योग्य आदेश देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

प्राथमिक शाळेपासूनच या विषयासाठी विशेष तज्ज्ञ शिक्षकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. आठवड्यातून किमान दोनदा १५ ते २० मिनिटांचे वर्ग अनिवार्य घेण्यात येतील. मुलांच्या वयानुसार होणारे शारीरिक व मानसिक बदल आणि लैंगिक शिक्षणाचे महत्त्व याबाबत पालक, पालक-प्रतिनिधी आणि शिक्षकांसाठी विशेष बैठकांचे आयोजन केले जाईल. या माध्यमातून मुलांना सुरक्षित आणि जागरूक बनवण्याचा प्रयत्न असेल.

या निर्णयाने शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. वेळीच दिले जाणारे योग्य शिक्षण बाल लैंगिक शोषण, अनैतिक संबंध आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या समस्या कमी करण्यास मदत करेल. सरकार आणि न्यायालय यांच्या समन्वयातून हा उपक्रम यशस्वी होईल, अशी आशा शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.