नवीन गुन्हेगारी कायद्यांबद्दल विद्यार्थ्यांना माहिती द्या; UGC चे विद्यापीठ ,शैक्षणिक संस्थांना पत्र

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

नवीन गुन्हेगारी कायद्यांची (New Criminal Laws) विद्यार्थ्यांना माहिती करुन त्याविषयीचे त्याच्यात असलेले गैरसमज दूर व्हावेत (Clear up misunderstandings) या दृष्टीकोणातून विद्यापीठ अनुदान आयोगा (UGC) कडून देशभरातील सर्व विद्यापीठे (All universities in India) व शैक्षणिक  संस्थाना निर्देश देण्यात आले आहेत. युजीसीने लिहिलेल्या आपल्या पत्रात  गैरसमज आणि सत्य गोष्टींचा उल्लेख करणारे फ्लायर्स देखील पाठवले आहेत. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना नव्या गुन्हेगारी कायद्याची माहिती होवून त्यांचे गैरसमज  दूर होतील, असे म्हटले आहे.  

"उच्च शैक्षणिक संस्थांना भारतीय न्याय संहिता 2023 ची फ्लायर्समध्ये असलेल्या विषयांबद्दल प्रदर्शनाद्वारे मोहीम चालवून फ्लायर्सचे वितरण निवृत्त न्यायाधीश आणि वकीलांचे या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करावे," असे UGC सचिव मनीष जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे. शिक्षण मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या उपक्रमांचा तपशील उच्च शिक्षण संस्थांना शेअर केला जाईल. विद्यापीठे, संस्थांनी राबवलेल्या उपक्रमांचा तपशील गृह मंत्रालयाला पाठवला जाईल, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

भारतीय नागरी संहिता 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयक 2023 भारतीय नागरी संहिता २०२३  हे नवीन कायदे  हिवाळी अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची संमती मिळाल्यानंतर हा कायदा पारीत करण्यात आला. हे अनुक्रमे भारतीय पुरावा कायदा 1872, फौजदारी प्रक्रिया संहित 1973,  आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) ची जागा घेतील, असे UGC कडून सांगण्यात आले आहे. 

UGC ने फ्लायर्समध्ये खालील गैरसमजांचा उल्लेख केला आहे

नवीन गुन्हेगारी कायद्यांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. पोलीस राज्य स्थापन करणे हा उद्देश असल्याचे समजले जाते. सध्याच्या कडक तरतुदींची ही केवळ पुनरावृत्ती असल्याचे वाटत आहे. अटकेची मुदत 15 ते 90 दिवसांपर्यंत असते. नवीन फौजदारी कायद्यात पोलिसांचा छळ करण्यास सक्षम करणाऱ्या तरतुदी आहेत. राजद्रोह संपुष्टात आला आहे, परंतु, भारतीय न्यायिक संहिता 2023  या गुन्ह्याला 'देशद्रोह' म्हणून समोर आणतो, यांसारखे गैरसमज UGC ने दिलेल्या प्लायर्समध्ये आहेत.