खासगी शाळांमधील प्रवेश रद्द केल्यानंतर शुल्क परतावा धोरण ठरण्यासाठी समिती स्थापन
शाळेत प्रवेश झाल्यानंतर प्रवेश रद्द झाल्यास फी चा परतावा कसा करावा याबाबत शासनाचे सद्यस्थितीत धोरण अस्तित्वात नाही. यामुळे पालकांच्या शाळांविरोधात तक्रारी प्राप्त होत असतात व त्यामुळे विद्यार्थ्याने भरलेल्या फी चा परतावा प्रवेश रद्द झाल्यानंतर करता येईल का? याबाबत समिती गठित करून शासनास शिफारस करणे योग्य राहील, यासाठी शासनाने समितीमध्ये विविध मंडळाशी संलग्न असणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांचे व्यवस्थापन प्रतिनिधी, मुख्याध्यापक प्रतिनिधी, पालक प्रतिनिधी यांचा समावेश केला आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर काही कारणास्तव प्रवेश रद्द केल्यास शुल्क परतावा देण्याबाबत शासनाचे कोणतेही धोरण अस्तित्वात नव्हते.त्यामुळे शाळांकडून पालकांची आर्थिक पिळवणूक केली जात होती. त्यावर शासनाने पुढाकार घेत शुल्क परतावा करण्यासाठीचे धोरण ठरवणेच्या अनुषंगाने समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे शुल्क परतावा करण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि एकसमानता येणार आहे.या समितीला एक महिन्यात अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत दिली आहे.
खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण शुल्क व इतर शुल्क आकारण्याबाबत तरतुदी आहेत. याबाबत तक्रारी असल्यास महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम, २०१६ अंतर्गत तरतुदी निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि शाळेत प्रवेश झाल्यानंतर प्रवेश रद्द झाल्यास फी चा परतावा कसा करावा याबाबत शासनाचे सद्यस्थितीत धोरण अस्तित्वात नाही.
यामुळे पालकांच्या शाळांविरोधात तक्रारी प्राप्त होत असतात व त्यामुळे विद्यार्थ्याने भरलेल्या फी चा परतावा प्रवेश रद्द झाल्यानंतर करता येईल का? याबाबत समिती गठित करून शासनास शिफारस करणे योग्य राहील, यासाठी शासनाने समितीमध्ये विविध मंडळाशी संलग्न असणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांचे व्यवस्थापन प्रतिनिधी, मुख्याध्यापक प्रतिनिधी, पालक प्रतिनिधी यांचा समावेश केला आहे.
समितीच्या शिफारशी शासनास सादर करून याबाबतचे धोरण ठरविण्याबाबतची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यस्तरावरून शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर, धाराशिव जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रवींद्र खंदारे, नाशिक जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रजकर, आयकॉन पब्लिक स्कूलचे राहुल अडसुरे, कळवा येथील कावेरीताई पाटील इंग्लिश मीडियम स्कूलचे देविदास पवार, पालक प्रतिनिधी जयश्री देशपांडे, पुण्यातील उरळी कांचन येथील अजिंक्य चॅरिटेबल फाऊंडेशनचे कार्यकारी संचालक डॉ. आप्पासाहेब जगदाळे, त्र्यंबकेश्वर नाशिक येथील नारायणी फाउंडेशनच्या संचालिका सोनाली भोसले, सिंघानिया ग्रुप ऑफ स्कूलच्या डॉ. रावते श्रीनिवास, डीएव्ही पब्लिक स्कूलच्या जयश्री खांडेकर, बिशप पब्लिक स्कूलच्या मॅकफरसन शेण, सिग्नेट पब्लिक स्कूलच्या मुख्याध्यापिका डॉ. अजिता परभट, प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातील अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
समितीने सर्व बाजूंनी सारासार विचार करून पुढील तीस दिवसात आपला अहवाल शासनाकडे सादर करावयाचा आहे, असे पत्रक राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी प्रसिद्ध केले आहे.
