लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयकाला बहुमताने मंजुरी; पेपरफुटी रॅकेटवर कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

देशातील वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटी (NEET Paper Leak Law) आणि परीक्षा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. 'द पब्लिक एक्झामिनेशन्स बिल, 2026' हे विधेयक आज बुधवारी लोकसभेत बहुमताने मंजूर झाले. २०२४ च्या मूळ कायद्यात (Central Government Examination Act) सुधारणा करणारे हे विधेयक परीक्षांच्या पारदर्शकतेला बळकटी देण्यासोबतच दोषींवर अधिक कठोर कारवाई (Strict action against the culprits) करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh Bill) यांनी हे विधेयक मांडले. 

दुरुस्ती विधेयकात पेपरफुटी प्रकरणांच्या तपास आणि न्याय प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक राज्यात विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येणार असून, तपास ठरावीक कालमर्यादेत पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. याशिवाय विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना करून खटल्यांची जलद सुनावणी सुनिश्चित केली जाईल. संघटित पेपरफुटी रॅकेट चालवणाऱ्यांविरोधात अधिक कठोर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. या उपायांमुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित होण्यास मदत होईल, असे सरकारचे मत आहे.

विधेयकातील शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. वैयक्तिक पातळीवर पेपरफुटी किंवा गैरप्रकार करणाऱ्या व्यक्तीला पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि दहा लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तर संघटित रॅकेट चालवणाऱ्यांना दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तसेच दोषींनी केलेल्या आर्थिक फायद्याची वसुली करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. परीक्षा आयोजक संस्थांवरही अधिक जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात आले आहे.

गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय स्तरावरील NEET, SSC, UPSC सारख्या परीक्षांमध्ये झालेल्या गैरप्रकारांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात आले होते. यामुळे सरकारला विद्यमान कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज भासली. नव्या तरतुदींमुळे केवळ शिक्षा कठोर होणार नाही तर संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होईल, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत सांगितले.

या विधेयकामुळे परीक्षा प्रणालीत नवीन विश्वास निर्माण होईल आणि स्पर्धा परीक्षांची विश्वासार्हता वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येणार असून, दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर ते कायद्याच्या रूपात अंमलात येईल.