ऐन गणेशोत्सवात मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांची वेतनवाढ तीन वर्षे रोखली; १०८६ शिक्षकांवर कारवाई
मुख्यालयाच्या ठिकाणी वास्तव्य न केल्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेने गंगापूर आणि खुलताबादमधील १०८६ शिक्षकांच्या वार्षिक वेतनवाढी रोखल्या आहेत. सविस्तर माहिती येथे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेने गंगापूर व खुलताबाद तालुक्यातील मुख्यालयी वास्तव्यास नसलेल्या शिक्षकांवर कठोर कारवाई केली आहे. एकूण १०८६ शिक्षकांची एक वार्षिक वेतनवाढ पुढील तीन वर्षांसाठी तात्पुरती रोखण्यात आली आहे. यात गंगापूरचे ७५३ तर खुलताबादचे ३३३ शिक्षक समाविष्ट आहेत. ऐन गणेशोत्सवात आलेल्या या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये खळबळ उडाली असून संतापाचे वातावरण पसरले आहे.
गंगापूर-खुलताबाद मतदारसंघाचे भाजपा आमदार प्रशांत बंब यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून हा मुद्दा सातत्याने मांडला होता. शिक्षकांनी नियुक्तीच्या गावात मुख्यालयी न राहिल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि गुणवत्तावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे सांगत त्यांनी विधीमंडळात वारंवार कठोर कारवाईची मागणी केली. यामुळे राज्यभरातील शिक्षक संघटना व काही आमदार संतापले होते. गेल्या वर्षी त्यांच्याविरोधात मोर्चाही काढण्यात आला होता. तरीही बंब यांनी आपल्या भूमिकेवरून माघार घेतली नाही.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश जारी केले आहेत. शासन निर्णय आणि यापूर्वीच्या पत्रव्यवहारानुसार शिक्षकांनी मुख्यालयी वास्तव्याबाबत ग्रामसभेचा ठराव सादर करणे बंधनकारक होते. जून २०२२ मध्ये परिपत्रक काढून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत वारंवार सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र अनेक शिक्षकांनी ठराव सादर न केल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ मधील नियम ४ (२) नुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. शिक्षकांनी लेखी खुलासे सादर केले असले तरी ते असमाधानकारक असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनंतरच वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय अंमलात आणला गेला आहे. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांना आर्थिक फटका बसणार आहे.
या निर्णयाच्या विरोधात शिक्षक संघटनांनी उद्या १५ सप्टेंबर रोजी गंगापूर येथे एल्गार मोर्चाची घोषणा केली आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आणि प्रशासनात वाद पेटण्याची शक्यता आहे . शिक्षकांमध्ये रोष व्यक्त होत असला तरी जिल्हा परिषद आपल्या निर्णयामागे ठाम आहे. त्यामुळे आता यावर कार निर्णय घेतला जातोय हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
