UGC च्या नव्या नियमांना सुप्रिम कोर्टाची स्थगिती,२०१२ चे नियम लागू राहणार
13 जानेवारी रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या युजीसीच्या नव्या नियमांनुसार सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये इक्विटी समित्या स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या समित्यांमध्ये इतर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांग व्यक्ती आणि महिलांचे प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे असे म्हटले होते.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) 'उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेचा प्रचार नियम, २०२६' (,Equality Promotion Rules 2026) लागू केला होता. याविरोधात सुप्रिम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल (Petition filed) करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने युजीसीच्या नवीन नियमांना स्थगिती (UGC's new rules have been stayed) दिली आहे.
युजीसीच्या नवीन नियमाविरुद्ध देशभरात व्यापक निदर्शने झाली. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर सुप्रिम कोर्टाने यूजीसीच्या नव्या नियमांना स्थगिती देत, २०१२ चे नियम लागू राहणार असल्याचे निर्देश दिली आहेत.
यूजीसीच्या नव्या नियमांत जातआधारित भेदभावाची असमावेशक व्याख्या स्वीकारण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला असून, काही समाजघटकांना संस्थात्मक संरक्षणाबाहेर ठेवले जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली.
13 जानेवारी रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या युजीसीच्या नव्या नियमांनुसार सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये इक्विटी समित्या स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या समित्यांमध्ये इतर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांग व्यक्ती आणि महिलांचे प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे असे म्हटले होते. याच मुद्द्यावर बोट ठेवत याचिकेत असा आक्षेप घेण्यात आला आहे की, जातआधारित भेदभावाची व्याख्या केवळ एससी, एसटी आणि ओबीसीपर्यंत मर्यादित ठेवल्यामुळे सामान्य किंवा अनारक्षित प्रवर्गातील व्यक्तींना भेदभावाविरोधात संस्थात्मक संरक्षण व तक्रार निवारणाचा हक्क नाकारला जात आहे.
