राज्यात मराठी भाषा न शिकवणाऱ्या शाळांवर कारवाई होणार; शिक्षण विभागाचे निर्देश 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन सक्तीचे (Mandatory teaching of the Marathi language) करण्याबाबतचा कायदा अस्तित्वात असूनही, अनेक शाळा या निर्णयाची अंमलबजावणी (The decision has not been implemented) करत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. यासंदर्भात ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे (Amit Thackeray) यांनी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाकडे निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली होती. त्यांच्या या निवदनाची शिक्षण विभागाने दखल घेतली असून राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये (All schools under government and private management) मराठी अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे (Marathi teaching and learning are compulsory) करण्यात आले आहे. या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांनी परिपत्रक काढले (A circular was issued) असून विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे.  

"आज आनंद वाटतोय की, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली आहे. राज्यातील ज्या शाळा मराठी भाषेच्या अध्यापनाचा निर्णय डावलत आहेत, त्यांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. प्रशासनाने दाखवलेल्या या तत्परतेचं आम्ही स्वागत करतो. मराठी ही केवळ एक भाषा नसून ती आपली ओळख आहे. आपल्या मातीत शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला मराठी भाषा आलीच पाहिजे, ही आमची भूमिका होती आणि राहील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर योग्य ती कार्यवाही होईल आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, ही आमची अपेक्षा आहे," अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी दिली आहे. 

शासनाने राज्यभरातील सर्व शासकीय व खाजगी शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक असल्याचा स्पष्ट शासन अधिनियम (२०२०) निर्गमित आहे. परंतु, अत्यंत खेदाची बाब म्हणने अनेक खाजगी तसेच काही नामांकित बोर्डाच्या (ICSE, CBSE, IB) शाळा हा निर्णय सर्रासपणे पायदळी तुडवत आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या, सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे. त्यानंतर आता विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना निर्देश देण्यात आले आहेत की, निवेदनाच्या अनुषंगाने आवश्यक ती तपासणी करण्यात यावी व याबाबतचा स्वयंस्पष्ट अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा, असे या परिपत्रकाद नमूद करण्यात आले आहे.