मोठा निर्णय! शिष्यवृत्तीसाठी आता 'या' प्रमाणपत्राची गरज नाही, मोठा आडथळा दूर 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती (SC) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता प्री-मॅट्रिक आणि पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनांसाठी (Scholarship Scheme) अर्ज करताना रहिवासी दाखला (Domicile Certificate) सादर करण्याची अनिवार्यता रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे १.२ कोटी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा (Relief for approximately 1.2 crore students) मिळणार आहे.

पूर्वी शिष्यवृत्ती अर्जासाठी रहिवासी दाखला बंधनकारक होता. या दाखल्यामध्ये विद्यार्थ्याच्या कायमस्वरूपी निवासस्थानाची माहिती असते. मात्र, हा दाखला मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ होती. विशेषतः शाळा-कॉलेजसाठी घरापासून दूर शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा गावी जाऊन दाखला मिळवावा लागत असे. यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम वाया जात होते. अनेकदा दाखला वेळेवर न मिळाल्याने अर्जाची मुदत निघून जायची आणि पात्र विद्यार्थी वंचित राहायचे. मात्र, आता अशा अडचणी दूर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

रहिवासी दाखला मिळवण्यासाठी विद्यार्थी आणि पालकांना तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा विविध ठिकाणी धावपळ करावी लागत असे. काही ठिकाणी अतिरिक्त खर्चही करावा लागत होता. नव्या निर्णयामुळे ही सर्व गैरसोय दूर होणार आहे. आता विद्यार्थी थेट ऑनलाइन अर्ज करू शकतील आणि कागदपत्रांच्या भल्यामोठ्या चक्रव्यूहातून मुक्त होतील. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने हा बदल विद्यार्थीकेंद्रित धोरणाचा भाग म्हणून जाहीर केला आहे. 

हा निर्णय विशेषतः ग्रामीण भागातील, स्थलांतरित कुटुंबातील आणि दूरच्या शहरांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी फायद्याचा ठरणार आहे. आता ते कागदपत्रांच्या धावपळीऐवजी अभ्यासावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील. सरकारचा मुख्य उद्देश पात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत शिष्यवृत्तीची मदत वेळेत आणि सहज पोहोचवणे हा आहे. या बदलामुळे शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियेला गती मिळेल आणि अधिकाधिक विद्यार्थी या योजनांचा लाभ घेऊ शकतील.