शिक्षकांचे वेतन रोखण्याचा आदेश अनाकलनीय! शिक्षक संघटना आक्रमक

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

यु-डायस प्लस (UDise Plus) ची ऑनलाईन माहिती भरण्यासाठी कोणतीही सुविधा नसल्याने प्रत्येक विद्यार्थ्यांची (Student) माहिती भरण्यासाठी १५ ते २० रुपये आणि शिक्षकाची माहिती भरण्यासाठी २० ते २५ रुपये खर्च आला. त्यासाठी कोणतेही अनुदान मिळत नाही. माहितीमध्ये वारंवार दुरुस्ती करण्यास सांगितल्याने विलंब होत आहे. आधार कार्डची (Aadhar Card) माहिती भरण्यास अडचणी येत आहेत. त्याला जबाबदार धरून शिक्षकांचे वेतन थांबविण्याचा प्रकार अनाकलनीय असल्याची नाराजी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा त्याविरोधात कायदेशीर दाद मागण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

शाळा, विद्यार्थी व शिक्षकांची माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन थांबवण्यात यावे, असे आदेश समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे (Samagra Shiksha Maharashtra Primary Education  Council) राज्य प्रकल्प संचालक प्रदीपकुमार डांगे (State Project Director Pradeep Kumar Dange) यांनी नुकतेच दिले आहेत. येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत यु-डायस प्लस प्रणाली मधील माहिती अद्ययावत करावी लागणार आहे.

राज्यातील या शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन थांबवण्याचे आदेश ; १२ हजार ९४७ शाळांना फटका बसण्याची शक्यता

या आदेशाला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने विरोध केला आहे. यु-डायस प्लस प्रणालीमध्ये शाळा, विद्यार्थी व शिक्षकांची माहिती नोंदविणे आवश्यक आहे. याबाबत कुणाचेही दुमत नाही. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांकडे ही माहिती ऑनलाईन भरण्यासाठी कोणती सुविधा आहे, कोणते अनुदान दिले, याचा विचारच केला जात नाही. अनुदान नसल्याने परमोड करून माहिती भरावी लागत असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

माहितीच्या प्रपत्रात अनेकदा बदल झाल्याने वारंवार दुरुस्ती करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळेही विलंब झालेला आहे. त्याची जबाबदारी यंत्रणा घेत नसून शिक्षक, मुख्याध्यापकांवर जबाबदारी ढकलली जाते. काहीतरी अडचण असल्याशिवाय माहिती न भऱणे कदापिही शक्य नाही. त्या अडचणींची सोडवणूक आणि योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास माहिती भरणे सुकर होईल, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली आहे. त्यासाठी केवळ शिक्षकांना जबाबदार धरून वेतन थांबविणे अमान्य आहे, अशी नाराजीही समितीने व्यक्त केली आहे.

विलंबासाठी कोणत्याही परिस्थितीत वेतन थांबविण्यात येऊ नये. कोणत्याही शिक्षकाचे काम न झाल्याने वेतन थांबविल्यास समितीला उचित प्राधिकरणाकडे न्याय मागण्याशिवाय तरणोपाय राहणार नाही, असे समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे व राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी म्हटले आहे.