आरटीईच्या विद्यार्थांच्या शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेण्याचे पाप सरकार करतंय - वर्षा गायकवाड
आरटीईमध्ये गरीबविरोधी केलेल्या कायद्यातील बदलाच्या कृतीचा काँग्रेस तीव्र निषेध करते.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
आरटीई (RTE) मध्ये मनमानी व बेकायदेशीर बदल करून महाराष्ट्रातल्या भाजप-प्रणित शिंदे सरकारने (Shinde government) वंचित व दुर्बल घटकांतील लाखो विद्यार्थ्यांच्या दर्जेदार व समान शिक्षणाचा अधिकार (Right to equal education) हिरावून घेण्याचे पाप केले आहे. काँग्रेस या गरीबविरोधी कायद्यातील बदलाच्या कृतीचा तीव्र निषेध करते. या अन्यायाविरुद्ध आम्ही लढू संघर्ष करु, गरज पडल्यास कोर्टात जाऊ, सरकारचे हे कटकारस्थान हाणून पाडू, अशी तीव्र प्रतिक्रिया माजी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी आपल्या एक्स या सोशल मीडिया (Social Media) अकांउटवरून शेअर केली आहे.
शिक्षण हा विशेषाधिकार नसून प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार आहे. समाजातील सामाजिक, आर्थिक दरी दूर करण्याचे प्रमुख साधन शिक्षण आहे. हे लक्षात घेऊन मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ (आरटीई) अंमलात आणला. परंतु, पंतप्रधान मोदी यांच्या काळात शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला जात आहे,असा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.
काय म्हणाल्या वर्षा गायकवाड..
खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या १ किमी. परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना २५ टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल. हे धोकादायक व लोकविरोधी आहे, त्यामुळे हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. केवळ खासगी शिक्षण संस्थांचे स्वार्थ जपण्यासाठी आणि आरटीई अंतर्गत आपल्या बांधिलकीतून पळवाट काढण्यासाठी शिंदे सरकारने आरटीई नियमांमध्ये अन्याकारक बदल केला आहे. शहरांमध्ये एकही अशी विनाअनुदानित शाळा नसेल की, ज्याच्या १ किमी. अंतरावर शासकीय किंवा अनुदानित शाळा नाहीत. अर्थात शहरांतील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी विनाअनुदानित शाळांचे दरवाजे जवळपास कायमस्वरूपी बंद करण्याचे काम या सरकारने केले आहे. शिंदे सरकारने लादलेला हा बदल मूळ आरटीई कायद्याच्या प्राथमिक तरतुदीशी विसंगत आहे, कारण मूळ कायद्यामध्ये शाळांमधील अंतराबाबत कोणतीही अट नाही. त्यामुळे हा बदल बेकायदेशीर ठरतो,असेही आरोप गायकवाड यांनी केले आहेत.
