हिंदी भाषा सक्तीचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा निर्णय (Hindi Mandatory Decision) घेतलेल्या राज्य सरकारला एक पाऊल मागे घेत हिंदी भाषा सक्तीचा शासन निर्णय रद्द (Cancel the government decision) करत असल्याचे जाहीर करावे लागले आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी याची घोषणा केली.  हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय रद्द करत असतानाची घोषणा करताना या निर्णयाला ठाकरे यांच्याच काळात कशी मान्यता देण्यात आली होती हे मात्र सांगायला फडणवीस विसरले नाहीत.

मराठी भाषा ही सक्तीचीच आहे.  त्रिभाषा सुत्राबाबत निर्णय करण्यासाठी आम्ही आका समिती नेमणार आहोत. त्रिभाषा कितवी पासुन लागु करायची याबाबत ही समिती आपला अहवाल देईल असे, फडणवीस यांनी सांगितले. या समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव असतील. हिंदी भाषेबाबत आम्ही काढलेले दोन्ही शासन निर्णय रद्द करत आहोत असे फडणवीसांनी जाहीर केले. आमच्या करता मराठी आणि मराठी विद्यार्थ्यी महत्वाचा आहे असे ही ते म्हणाले. 

हिंदी सक्तीविरोधात ठाकरे बंधू एकत्र येणार; एकाच मोर्चा निघणार?

हिंदी हा पर्याय विषय आम्ही ठेवला होता.  झोपलेल्या लोकांना उठवता येतं. पण सोंग घेतलेल्यांना उठवता येत नाही. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना समिती स्थापन केली. त्यांच्याच काळात हिंदी सक्तीचा जीआर निघाला होता असं फडणवीस यावेळी म्हणाले. माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली होती. यामध्ये 18 लोकांचा सहभाग होता. 14 सप्टेंबर 2021 ला या समितीने अहवाल सादर केला. हा अहवाल उद्धव ठाकरेंनी स्वीकारला होता. त्या रिपोर्टमध्ये हिंदी पहिली पासून सक्तीची करावी असं सुचवलं होतं. हा रिपोर्ट त्यांच्या कॅबिनेटने स्विकारला होता असं ही फडणवीस म्हणाले.