शिक्षण व्यवस्थेची हत्या केली जातेय : सोनिया गांधी यांची टीका

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सध्याच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावरून (national Education Policy) काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी (Former Congress President Sonia Gandhi) यांनी मोदी सरकारवर (Modi government) जोरदार हल्ला चढवला आहे. सरकार हे शिक्षण रचनेला कमकुवत करून, शिक्षण व्यवस्थेची हत्या (Murder of the education system) करत आहे. Centralization (केंद्रीकरण), Commercialization (व्यापारीकरण) आणि Communalization (सांप्रदायिकीकरण) हे ३ सी (3 "C" Agenda) एजेंडा पुढे चालवत आहे. त्या माध्यमातून शिक्षण व्यवस्थेवर प्रहार केला जात आहे, अशी टीका गांधी यांनी केली आहे. 

इंग्रजी वर्तमानपत्र ‘द हिंदू’ मध्ये लिहिलेल्या लेखात सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शिक्षणाच केंद्रीकरण, व्यावसायिकरण आणि सांप्रदायिकीकरण सुरू असल्याचे म्हटले आहे. गांधी यांनी केंद्र सरकारवर, संघीय शिक्षा व्यवस्थेला कमकुवत केल्याचा आरोप केला आहे. मोदी सरकार राज्य सरकारांना महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या बाहेर ठेऊन शिक्षणाचा संघीय पाया कमकुवत करत आहे, अशी त्यांनी केली. 

'तीन C' मुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. गेल्या दशकभरात केंद्र सरकारने इथल्या शिक्षण व्यवस्थेत केवळ स्वतःचा अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्वतःच्या फायद्यासाठी शैक्षणिक संस्थांचं खासगीकरण केलं आणि लोकांवर खासगी शिक्षण संस्था लादल्या. केंद्र सरकारने खासगीकरणाला प्रोत्साहन दिल्याने 2014 पासून आतापर्यंत 10 वर्षांत देशातील 89 हजार 441 शासकीय शाळा बंद झाल्या आहेत. त्याजागी 42 हजार 944 नव्या खासगी शाळा उभारण्यात आल्या आहेत, त्याचबरोबर एनएएसी व एनटीएसारख्या संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार होत असून त्याचा शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहे.

सोनिया यांनी या लेखात 2014 पासून 89 हजार 441 शाळांच बंद होणे, राज्यांच्या शक्ती कमी करणे, सर्व शिक्षा निधि जारी न करण, पाठ्यपुस्तक आणि पाठ्यक्रमात बदल, विश्वविद्यालयात कुलपतींची एकतर्फी नियुक्ती, पेपर लीक NTA आणि NAAC यांना अपयश, भाजप-आरएसएसची पार्श्वभूमी असलेल्या प्राध्यापकांची भरती यांसारख्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्याचे काम करण्यात आले आहे. 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे भारतातील मुले आणि युवकांच्या शिक्षणाप्रती उदासीन आहे. यात शिक्षण प्रणालीला जनसेवेच्या भावनेपासून वंचित ठेवण्यात आल्याच म्हटले आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी तडजोड करण्यात आली असून भारतात शिक्षण व्यवस्थेची हत्या बंद झाली पाहिजे, असे सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे. 
मागच्या 11 वर्षात अनियंत्रित केंद्रीकरण हे या सरकारच्या कार्यप्रणालीची वैशिष्ट्ये राहिले आहे. 2019 पासून केंद्रीय शिक्षण सल्लागार बोर्डाची बैठक झालेली नाही. या बैठकीत केंद्र आणि राज्याचे शिक्षण मंत्री सहभागी होतात. बोर्डाची अखेरची बैठक सप्टेंबर 2019 मध्ये झाली. राज्य सरकारांशी चर्चा केल्याशिवाय NEP 2020 लागू करण्यात आल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला आहे.