उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय! विद्यार्थ्यांना २० रुपयांत मिळणार १ लाख रुपयांचा 'सुरक्षा कवच विमा' 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने (Higher and Technical Education Department)  विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी ‘स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजना’ (Swami Vivekananda Yuva Suraksha Yojana) सुरू केली असून, ही योजना राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील पदवी, पदव्युत्तर आणि पदविका अभ्यासक्रम घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य (Mandatory for students) करण्यात आली आहे. यापूर्वी २०२३ च्या परिपत्रकानुसार ही योजना ऐच्छिक स्वरूपात होती, मात्र नवीन सुधारित परिपत्रकानुसार (Revised Circular) २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षापासून ती अनिवार्य करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्याला केवळ २० रुपयांमध्ये एक लाख रुपयांचा वैयक्तिक अपघात विमा (Accident insurance of 1 lakh for ₹20) दिला जाणार आहे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एप्रिल महिन्यात झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत हा महत्वाचा ठराव पास करण्यात आला. उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी योजनेची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विद्यार्थी विकास मंडळ संचालक डॉ. कैलास अंभुरे यांनी सर्व संलग्नित महाविद्यालयांना विमा शुल्क जमा करण्यासह अँटी रँगिंग समिती आणि विद्यार्थी तक्रार निवारण समिती तात्काळ गठित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे विद्यार्थ्यांना जगाच्या कोणत्याही भागात अपघात झाल्यास विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. मृत्यू झाल्यास एक लाख रुपयांची पूर्ण रक्कम, एक हात व एक पाय निकामी झाल्यास किंवा दोन्ही डोळे, दोन्ही हात, दोन्ही पाय गेल्यास १०० टक्के रक्कम मिळेल. तसेच एक अंगठा किंवा इतर बोटे तुटल्यास १० ते ८ टक्के रक्कम मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला बळकटी देणारी ठरेल, असा उद्देश ठेवण्यात आला आहे.

विद्यापीठ स्तरावर या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. महाविद्यालयांना विमा रक्कम २० रुपये प्रति विद्यार्थी जमा करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सुरक्षा जाणीव वाढण्यास मदत होईल आणि अपघाती घटनांमध्ये आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ही योजना विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील जोखमींना सामोरे जाण्यासाठी शासनाची एक सकारात्मक पाऊल ठरली आहे.