खासगी क्लासेसला मोठा दणका! हिवाळी अधिवेशनात येणार कठोर नियमन कायदा
नव्या कायद्याचा मसुदा अंतिम टप्प्यात असून, कायदा व न्याय विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो सार्वजनिक सूचना व हरकतींसाठी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या कायद्याद्वारे विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र सरकार खासगी कोचिंग क्लासेसच्या (Private coaching classes) अनियंत्रित वाढीला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session) खासगी शिकवणी वर्गांचे नियमन आणि नोंदणीसाठी स्वतंत्र कायदा आणण्याची तयारी सुरू (Preparations underway to introduce a separate law) आहे. शासनमान्य शाळा आणि महाविद्यालयांच्या आवारात खासगी क्लासेस चालविण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्याची महत्त्वाची तरतूद या नव्या कायद्यात करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी विधान परिषदेत दिली.
आमदार कृपाल तुमाने आणि डॉ. मनीषा कायंदे यांनी खासगी क्लासेसकडून दिल्या जाणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, खोट्या यशोगाथा आणि निकालांचा गैरवापर याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. विद्यार्थी आणि पालकांची आर्थिक लूट होत असल्याची तक्रार करत त्यांनी अशा क्लासेसवर बंदी घालण्याची मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर मंत्री भुसे यांनी सरकार कठोर भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट केले.
नव्या कायद्याचा मसुदा अंतिम टप्प्यात असून, कायदा व न्याय विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो सार्वजनिक सूचना व हरकतींसाठी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या कायद्याद्वारे विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. शाळा-महाविद्यालये आणि खासगी कोचिंग क्लासेस यांच्यातील साटेलोट्या पद्धतीला पूर्णविराम देण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.
शाळा आणि महाविद्यालयांतील शिक्षक व प्राध्यापकांना खासगी क्लासेस घेण्यास आधीच कायद्याने बंदी आहे. त्याचे उल्लंघन केल्यास बडतर्फीसह कठोर कारवाईची तरतूद कायद्यात आहे. ज्युनिअर कॉलेज आणि खासगी क्लासेस यांच्यातील ‘इंटिग्रेटेड’ किंवा जोडीदार पद्धत बंद करण्यासाठीही नव्या कायद्यात स्पष्ट तरतुदी करण्यात येणार आहेत. अशा पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये दुजाभाव आणि आर्थिक भार वाढत असल्याच्या पालकांच्या तक्रारी लक्षात घेण्यात आल्या आहेत.
या नव्या कायद्यामुळे खासगी शिकवणी व्यवसाय अधिक पारदर्शक आणि नियंत्रित होईल. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शाळा-महाविद्यालयातील नियमित शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळेल, असे सरकारचे मत आहे. हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडल्यानंतर त्यावर चर्चा होऊन लवकरात लवकर अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे. पालक आणि विद्यार्थ्यांनी या बदलाची नोंद घ्यावी, असे आवाहनही शिक्षण विभागाने केले आहे.
