जिल्हा परिषद विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणीचा पूर्ण लाभ मिळणार; सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली

जिल्हा परिषद शाळांमधील सहावी ते आठवीच्या वर्गांना शिकविणाऱ्या विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी मिळण्याच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

जिल्हा परिषद विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणीचा पूर्ण लाभ मिळणार; सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

जिल्हा परिषद शाळांमधील सहावी ते आठवीच्या वर्गांना शिकविणाऱ्या विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी मिळण्याच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निकाल कायम ठेवत न्यायालयाने राज्य सरकारच्या विशेष अनुमती याचिका फेटाळल्या. त्यामुळे समान शैक्षणिक पात्रता आणि समान स्वरूपाचे काम करणाऱ्या सर्व पात्र विषय शिक्षकांना ही वेतनश्रेणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि न्या. सुनीता अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने बुधवारी सुनावणी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले.

चंद्रपूर, गडचिरोली, बुलढाणा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील शिक्षकांनी २०१६ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या तरतुदीनुसार सहावी ते आठवीच्या वर्गांना शिकविणाऱ्या केवळ एकतृतीयांश विषय शिक्षकांनाच पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ दिला जात होता. न्या. मुकुलिका जवळकर आणि न्या. नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ही मर्यादा रद्द केली होती. समान पात्रता आणि समान काम असलेल्या सर्व पात्र शिक्षकांना ही श्रेणी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. नियुक्तीच्या तारखेपासून किंवा आवश्यक शैक्षणिक पात्रता प्राप्त केल्याच्या तारखेपासून वेतनश्रेणी लागू करून आठ आठवड्यांत थकबाकी अदा करण्याचे निर्देशही दिले होते.

राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या ८ मे २०२६ रोजीच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र न्यायालयाने या याचिका फेटाळल्याने उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम झाला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली होती. हा निर्णय हजारो विषय शिक्षकांसाठी दिलासादायक ठरला आहे, कारण आता मर्यादित संख्येऐवजी सर्व पात्र शिक्षकांना समान लाभ मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनात समानता प्रस्थापित होईल आणि दीर्घकाळ चाललेल्या मागण्यांना न्याय मिळाला आहे. राज्य सरकारला आता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सर्व पात्र शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी लागेल. थकबाकीही विहित मुदतीत अदा करावी लागेल. यामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेतील शिक्षकांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल.

हा निकाल शिक्षकांच्या हक्कांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. समान काम आणि समान पात्रतेसाठी समान वेतन हे तत्त्व न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केले आहे. आता राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करावी, अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रात व्यक्त होत आहे.