मराठा विद्यार्थ्यांना कृषी महाविद्यालयांमध्ये ओबीसींसारखी शुल्क सवलत; शासन निर्णय जाहीर

महाराष्ट्रातील चारही कृषी विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मराठा समाजातील पात्र विद्यार्थ्यांना आता इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक शुल्क सवलतींचा लाभ मिळणार आहे.

मराठा विद्यार्थ्यांना कृषी महाविद्यालयांमध्ये ओबीसींसारखी शुल्क सवलत; शासन निर्णय जाहीर

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्रातील चारही कृषी विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मराठा समाजातील पात्र विद्यार्थ्यांना आता इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक शुल्क सवलतींचा लाभ मिळणार आहे. शेतकरी कुटुंबातील मुलांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि आर्थिक अडचणींमुळे कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये, या हेतूने राज्य शासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, या निर्णयामुळे कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल. या संदर्भात कृषी विभागाने २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे.

या निर्णयानुसार मराठा समाजातील पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रवेश शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, जिमखाना शुल्क, नोंदणी शुल्क, विद्यार्थी सहाय्य व कल्याण निधी, विमा निधी, महाविद्यालयीन मासिक शुल्क, वैद्यकीय मदत निधी आणि ओळखपत्र शुल्क अशा अनेक बाबींमध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून या सवलती लागू होणार आहेत. लाभ देताना शासनाने ठरवलेल्या पात्रतेच्या निकषांची काटेकोर तपासणी करण्याचे निर्देश चारही कृषी विद्यापीठांना देण्यात आले असून महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांना आवश्यक समन्वय साधण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, ही शासनाची मुख्य भूमिका आहे. म्हणूनच मराठा समाजातील पात्र विद्यार्थ्यांना ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना कृषी शिक्षणाकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यांचा आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

हा निर्णय मराठा समाजातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यांच्या कृषी शिक्षणावरील खर्च कमी होऊन उच्च शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. शेतकरी कुटुंबातील मुलांना शिक्षणात पुढे जाण्यासाठी हा शासन निर्णय प्रोत्साहनात्मक ठरेल, असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.