कामात हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड यांना कारणे दाखवा नोटीस 

राजकुमार बामणे व अशोक गोडसे दोन शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. आता संबंधित विभागाच्या खाते प्रमुख म्हणून शिक्षण अधिकारी संध्या गायकवाड यांना जबाबदार धरत कामकाजात हलगर्जी केल्याप्रकरणी करणे दाखवा नोटीस बाजावली आहे.

कामात हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड यांना कारणे दाखवा नोटीस 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

पुणे जिल्हा परिषदेतील (pune zp)दोन शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्यानंतर आता जिल्हा परिषदेचे  मुख्य कार्यकारी अधिकरी रमेश चव्हाण (Chief Executive Officer Ramesh Chavan)यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण अधिकारी संध्या गायकवाड (primary education officer Sandhya Gaikwad) यांना कामात हलगर्जी केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस (Show cause notice) बजावली आहे. तसेच याबाबतचा खुलासा सात दिवसात सादर न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आणले आहेत.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा परिषदेतील कामकाजावर ताशेरे ओढले होते. शिक्षण विभागातील रेट कार्ड वाचत कामकाजाच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केले होती. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी या संदर्भातील चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. समितीने दिलेल्या अहवालानंतर राजकुमार बामणे व अशोक गोडसे दोन शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. आता संबंधित विभागाच्या खाते प्रमुख म्हणून शिक्षण अधिकारी संध्या गायकवाड यांना जबाबदार धरत कामकाजात हलगर्जी केल्याप्रकरणी करणे दाखवा नोटीस बाजावली आहे.

हेही वाचा : मुलांची झोप होण्यासाठी शाळेच्या वेळा बदलण्याचा विचार करा : रमेश बैस

गायकवाड यांच्या कार्यालयातील दैनंदिन संदर्भातील १ हजार ६९० प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे २१० प्रस्ताव,  भविष्य निर्वाह निधी प्रकरणाचे 89 प्रलंबित प्रस्ताव, स्थानिक निधी लेखा परीक्षणाचे आणि पंचायत राज समिती शकाचे प्रत्येकी 715 प्रस्ताव, तर  महालेखापाल शकाचे ५  प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.

प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे काही शाळांना ऑनलाइन स्वमान्यता तर काही शाळांना ऑफलाइन स्वमान्यता देऊन दुजाभाव केल्याचे आढळून आले आहे. तसेच आरटीई 25 टक्के प्रवेश व शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत योग्य प्रकारे अंमलबजावणी झाली नसल्याचे दिसून आले. पालकमंत्री अजित पवार यांनी शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतरही गायकवाड यांच्या कामकाजात सुधारणा झाली नाही. त्यामुळे कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव का सादर करू नये ? असे संध्या गायकवाड यांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.