दर्जेदार शिक्षणासाठी शाळांना श्रेणीबद्ध करणार

शालेय शिक्षण विभागाने शाळा गुणवत्ता हमी आणि मान्यता फ्रेमवर्क (SQAAF) घोषित केले जे विविध मापदंडांचे तपशीलवार वर्णन करते ,ज्यावर शाळांचे मूल्यांकन केले जाईल.

दर्जेदार शिक्षणासाठी शाळांना श्रेणीबद्ध करणार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

उच्च शिक्षण संस्थांप्रमाणेच (Institutions of Higher Education) महाराष्ट्रातील शाळांना (Maharashtra School) आता A+ ते C श्रेणीत (Grades A+ to C) दिले जाईल, जे शिक्षणाची गुणवत्ता (Quality of education) दर्शवते. हे ग्रेड शाळांना प्रदर्शित करावे लागतील आणि राज्य या ग्रेडिंग्सवर एकत्रित डेटाची एक समर्पित वेबसाइट देखील विकसित करेल जेणेकरून ही माहिती पालकांना सहज उपलब्ध होईल. मूलभूत पायाभूत सुविधा, अध्यापन-शिक्षण मानके, मुलांची सुरक्षितता आणि सुरक्षितता आणि कॅम्पसमधील सर्वसमावेशकता आणि लिंग-समानता यासारख्या विविध पॅरामीटर्स अंतर्गत शाळेच्या कामगिरीवर आधारित योग्य ग्रेड मिळविण्यासाठी शाळांना नियतकालिक मूल्यमापन करावे लागेल.

शालेय शिक्षण विभागाने शाळा गुणवत्ता हमी आणि मान्यता फ्रेमवर्क (SQAAF) घोषित केले जे विविध मापदंडांचे तपशीलवार वर्णन करते,ज्यावर शाळांचे मूल्यांकन केले जाईल.  राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) विकसित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 च्या शिफारशीनुसार SQAAF तयार केले. मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुसरण करून, राज्य शालेय शिक्षण विभागाने राज्य शाळा मानक प्राधिकरण (SSSA) देखील स्थापन केले, जे SQAAF मापदंडानुसार शाळांचे मूल्यांकन करण्यासाठी जबाबदार असेल.

SSSA ही एससीईआरटीच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय संस्था असेल. हे एक समर्पित वेबसाइट विकसित करेल जिथे शाळांना सर्व माहिती जाहीर करावी लागेल. शाळा दरवर्षी वैयक्तिक स्व-मूल्यांकन करतील, SSSA पुढे मूल्यमापनाच्या वारंवारतेवर निर्णय घेईल. SSSA द्वारे विकसित केलेली वेबसाइट एकत्रित डेटामध्ये सार्वजनिक प्रवेश प्रदान करेल. “ही शाळांशी संबंधित माहितीच्या स्व-घोषणेवर आधारित प्रक्रिया असेल.

SQAAF अंतर्गत परिभाषित केलेल्या पॅरामीटर्सनुसार डिझाइन केलेल्या प्रमाणित नमुन्यात प्रत्येक शाळेला आपला डेटा या वेबसाइटवर सबमिट करावा लागेल. दरवर्षी, शाळा ग्रेड मिळविण्यासाठी स्वयं मूल्यमापन करतील. परंतु ,प्रत्येक दोन वर्षांनी बाह्य किंवा तृतीय-पक्ष मूल्यमापन केले जाईल, जे शाळेने सबमिट केलेल्या डेटाची पडताळणी सुनिश्चित करेल. या मूल्यमापनांच्या आधारे, शाळांची प्रतवारी केली जाईल. शाळांना हे ग्रेड दाखवावे लागतील, तर व्यक्तींना SSSA द्वारे तयार केलेल्या समर्पित वेबसाइटवर ही माहिती देखील उपलब्ध असेल,” SCERT तील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.