दाखला आणि गुणपत्रिका मोफत द्या, पैसे घेणाऱ्या संस्थांवर कारवाई; शिक्षण विभागाचा इशारा 

शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना या महत्त्वाच्या प्रमाणपत्रांसाठी कोणतेही शुल्क आकारता येत नाही. तरीही काही संस्था नियमांचे उल्लंघन करत असल्याने संचालनालयाने सर्व अधिनस्त अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत.

दाखला आणि गुणपत्रिका मोफत द्या, पैसे घेणाऱ्या संस्थांवर कारवाई; शिक्षण विभागाचा इशारा 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने (Directorate of Education) राज्यातील सर्व शाळा-महाविद्यालयांना (Schools and Colleges) स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला (टीसी) आणि गुणपत्रिका (मार्कलिस्ट) देताना कोणतीही रक्कम आकारू (Instructions not to accept money) नये. अशी अवैध वसुली आढळल्यास संबंधित संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. शिक्षण उपसंचालक डॉ. वंदना वाहूळ (Dr. Vandana Vahul) यांनी याबाबत प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे माहिती दिली. 

सध्या इयत्ता दहावी, अकरावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी टीसी आणि मार्कलिस्टची गरज भासत आहे. याच पार्श्वभूमीवर काही शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क वसूल करत असल्याच्या तक्रारी संचालनालयाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. नागरिकांनी ई-मेल आणि लेखी स्वरूपात या तक्रारी दाखल केल्या आहेत .विशेषतः इंदापूर तालुक्यातील काही शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये प्रति विद्यार्थी सुमारे २०० रुपये घेतल्याचे निदर्शनास आले. ही वसुली पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. 

शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना या महत्त्वाच्या प्रमाणपत्रांसाठी कोणतेही शुल्क आकारता येत नाही. तरीही काही संस्था नियमांचे उल्लंघन करत असल्याने संचालनालयाने सर्व अधिनस्त अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. संचालनालयाने सर्व शाळा-महाविद्यालयांना तातडीने निर्देश देण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या संस्थांनी आतापर्यंत विद्यार्थ्यांकडून रक्कम घेतली असेल, त्यांनी ती रक्कम तात्काळ परत करावी. अन्यथा नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये आर्थिक दंडासह प्रशासकीय कारवाईही होऊ शकते.

डॉ. वंदना वाहूळ यांनी पालक आणि विद्यार्थ्यांना आवाहन केले आहे की, अशा प्रकारची अवैध वसुली आढळल्यास तातडीने शिक्षण संचालनालयाकडे किंवा स्थानिक शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करावी. तक्रारी ई-मेल किंवा लेखी स्वरूपात स्वीकारल्या जातील. ही मोहीम विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि शिक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. पालक आणि विद्यार्थ्यांनी नियम जाणून घेऊन आपले अधिकार बजावावेत, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.