मुंबई विद्यापीठ : महाविद्यालयांच्या चुकीमुळे १७ हजार विद्यार्थ्यांचे निकाल प्रलंबित

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

मुंबई विद्यापीठ (Mumbai University) आणि संलग्न महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पुर्तता न केल्याने तब्बल १७ हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे निकाल राखून ठेवण्यात आले (Results of 17 Thousands students were kept on hold) आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यात वर्तवण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे सादर न केल्याने (Colleges did not provide documents) तब्बल ९ हजार १२८ विद्यार्थ्यांचे तर अपार आयडी न काढल्याने ८ हजार ३७५ विद्यार्थ्यांचे निकाल राखून ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांतील १७ हजार ५०३ विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले असून त्यांना पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश मिळविताना अडचणींचा आता सामना करावा लागत आहे.

MPSC प्रलंबित निकालाचा मुद्दा सभागृहात गाजला, कालमर्यादा लागू होणार?

महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रियेबाबतची, तसेच त्यांची नावनोंदणी आणि पात्रतेबाबतची कागदपत्रे त्याच शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय प्रशासनाने विद्यापीठाकडे सादर करणे आवश्यक असते. त्यानंतर विद्यापीठ विद्यार्थ्यांची पात्रता निश्चित करून प्रवेशाला मान्यता देते. मात्र, अनेक महाविद्यालये विद्यार्थ्यांची ही कागदपत्रे तीन-तीन वर्षे विद्यापीठकडे जमाच करीत नाहीत. यामुळे विद्यार्थ्याची पात्रता निश्विती न झाल्याने विद्यापीठाला आता अशा विद्यार्थ्यांचे अंतिम वर्षांचे निकालच देता येत नाहीत, असे विद्यापीठ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. 

विद्यापीठाने यावर्षी १५ फेब्रुवारीपर्यंत ही कागदपत्रे सादर करण्याची संबंधित महाविद्यालयांना मुदत दिली होती. तसेच कागदपत्रांअभावी विद्यार्थ्यांचा निकाल राखीव राहिल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी महाविद्यालयांची असेल, असा इशाराही त्यावेळी देण्यात आला होता. तरीही कागदपत्रे सादर झाली नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची पात्रता निश्चिती पूर्ण केल्याशिवाय त्यांचा निकाल विद्यापीठाला देता येत नाही. विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी महाविद्यालयांनी तत्काळ कागदपत्रे जमा करातीत, असे आवाहन परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालक डॉ. पूजा रौंदळे यांनी केले आहे. त्यामुळे आता तरी ही महाविद्यालये कागदपत्रांची पुर्तता करणार का? आणि विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान टाळणार का? हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.