हिंदी सक्ती विरोधात पुण्यातून कडाडून विरोध; नरेंद्र जाधव यांना लेखी निवेदन 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्य शासनाच्या हिंदी सक्तीला विरोध केल्यानंतर शासनातर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिभाषा सूत्र धोरण समिती समोर गुरुवारी पुण्यातील विविध शिक्षणतज्ञ, भाषातज्ञ तसेच राजकीय व सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कडाडून विरोध दर्शविला. इयत्ता पहिलीपासून हिंदी नकोच, असे स्पष्ट मत यावेळी नोंदविण्यात आले.

मा डॉ वसंत काळपांडे, धनवंती हर्डीकर, भाऊ गावंडे, माधव राजगुरु, श्रुती पानसे आणि महेंद्र गणपुले आदींनी स्पष्टपणे इयत्ता सहावी पासून तिसरी भाषा असावी. कोणत्याही स्वरूपात त्या अगोदर कोणत्याही इयत्तेला औपचारिक स्वरूपात तिसरी भाषा नको असे स्पष्ट मत नोंदवले. बहुसंख्य उपस्थित सदस्यांनी देखील असेच मत व्यक्त केले.

युवा सेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांनी नरेंद्र जाधव यांना हिंदी सक्तीविरोधातील आक्षेपावरील लेखी निवेदन दिले. त्यानुसार त्रिभाषा सूत्राच्या सध्याच्या प्रस्तावात हिंदीला पर्याय म्हणून ठेवले आहे परंतु त्या पर्यायास पूरक पायाभूत सुविधा शिक्षक उपलब्धता आणि प्रशासकीय पाठबळ यामुळे तो प्रत्यक्षात सक्तीचा प्रकार होतो. त्याचप्रमाणे सीबीएसई संदर्भातील चुकीचा समज करून घेण्यात आला आहे सीबीएससी पॅटर्न मध्ये दोन भाषांचा स्पष्ट उल्लेख आहे मात्र महाराष्ट्रात हिंदीचा आग्रह धरणे हे धोरणात्मक परिभाषेत बसत नाही सीबीएससी स्वतःच फ्लेक्झिबिलिटीला महत्त्व देते. मराठीच्या क्षेत्रीय हक्कांचे येथे हनन होत आहे.

दक्षिणेकडील राज्य आपल्या मातृभाषेला प्राधान्य देतात आणि इतर भाषांना संतुलित स्थान देतात. महाराष्ट्राने सुद्धा मराठीचे सुरक्षित स्थान व स्पष्ट प्राधान्य जपले पाहिजे. प्राथमिक शिक्षणात अनावश्यक भाषिक भार टाकल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या प्रक्रियेवर परिणाम होतो. त्यामुळे मराठीच्या जागी हिंदी प्रबळ करणे हे सामाजिक संतुलन बिघडवू शकते.राज्यातील बोली भाषेची उपेक्षा यामुळे होत आहे. कोकणी,वऱ्हाडी,अहिराणी,आदिवासी बोलीभाषा महाराष्ट्रातील इतर भाषिक समूहाची गरज दुर्लक्षित होण्याची यामुळे भीती निर्माण होते.महाराष्ट्रातील बहुसंख्य नागरिकांना हिंदीची सक्ती मान्य नाही. त्यामुळे लोक भावना आणि भाषिक ओळख यांचा आदर राखणे आवश्यक आहे,असे अक्षय कल्पेश यादव यांनी मांडले आहेत.

दरम्यान, त्रिभाषा धोरण समितीसमोर लोकप्रतिनिधी बापूसाहेब पठारे यांनी मात्र त्यांच्या मतदारसंघात म्हणजे वडगाव शेरी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्तर भारतीय असल्यामुळे त्यांच्या सोयीसाठी हिंदी ही सुरुवातीपासून सक्तीची करावी,अशा पद्धतीची भूमिका घेतली. आम आदमी पार्टी अशा पद्धतीच्या बोटचेपेपणाच्या भूमिकेचा निषेध करत आहे. आमच्या महाराष्ट्रामध्ये व्यवसाय व इतर निमित्ताने येणाऱ्या इतर राज्यातील नागरिकांनी निश्चितपणे मराठीचा अवलंब आणि अंगीकार करायला पाहिजे,अशी आमची भूमिका आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीचे उत्तर भारतीयांच्या हिंदीच्या बुलडोझरला बळी पडण्याच्या या भूमिकेचा आम आदमी पार्टी निषेध करते, असे आम आदमी पार्टीचे प्रवक्ता मुकुंद किर्दत यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

पुण्याच्या मराठी भागातील म्हणजे कोथरूडमधून आलेल्या आणि खासदार झालेल्या मेधा कुलकर्णी यांनी सुद्धा हिंदी पहिलीपासून सक्तीची करावी,अशी भूमिका मांडली. ही भूमिका पालकांवरती आणि मुलांवरती अतिरिक्त ओझ निर्माण करणारी असून एखाद्या विषयाची आवड म्हणून मुलांनी तिसरी, चौथी भाषा शिकणे वेगळे आणि त्याची सक्ती करणे हे वेगळे हे त्यांनी समजून घ्यायला हवे. केंद्र सरकारच्या भाजपच्या या एकसुरी आणि सांस्कृतिक सपाटीकरण करणाऱ्या भूमिकेचा आम आदमी पार्टी विरोध करते. हिंदी संस्कृतीचा बालवयात मारा हा मायबोली मराठीला मारक ठरेल, अशी आम्हाला रास्त भीती आहे. त्यामुळे आम आदमी पार्टी तर्फे आम्ही पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणजे हिंदी भाषेच्या अप्रत्यक्ष सक्तीला विरोध करीत असल्याचे डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या त्रिभाषा धोरण समिती पुढे मांडले,असेही मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले.