शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा महामोर्चा; शनिवारवाड्यापासून थेट शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची (non-teaching staff)अनेक वर्षापासून बंद असलेली पदभरती तात्काळ सुरू करण्यात यावी, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना २४ वर्षानंतर मिळणाऱ्या लाभानुसार त्यांची वेतन निश्चिती पे मॅट्रिक्स S4 मध्ये न करता पूर्वीप्रमाणे S5 मध्येच करण्यात यावी, माध्यमिक शाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना (Non-teaching staff in secondary schools)राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे नवीन सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा १०: २०: ३० वर्षानंतरचा लाभ तात्काळ लागू करण्यात यावा, यांसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी येत्या 17 नोव्हेंबर रोजी शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेतर्फे शनिवारवाडा (Shaniwarwara)ते शिक्षण आयुक्त कार्यालय (Commissioner of Education) या दरम्यान मोर्चा (march)काढला जाणार आहे,अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी शुक्रवारी पुण्यात पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ यांच्यातर्फे प्रलंबित मागण्यांसाठी पुण्यात काढल्या जाणाऱ्या आंदोलनाची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत खांडेकर बोलत होते.या वेळी पुणे जिल्ह्याचे अध्यक्ष विनोद गोरे, कार्याध्यक्ष प्रसन्न कोथूळकर उपस्थित होते.

राज्यात २००५ पासून माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद आहे, कर्मचारी सख्या दिवसेंदिवस कमी होत चाललेली असून कर्मचारी कामाच्या ओझ्याने प्रचंड तणावात आहेत. शिक्षकेतरांच्या मागण्या रास्त असून त्या शासनाने मान्य कराव्यात. मात्र, सध्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा चालू आहे. भावी समाजाची पिढी घडविणाऱ्या ज्ञानमंदिरात शिक्षक, शिक्षकेतरांची पदे भरण्याचा यांना विसर पडलेला आहे. केवळ पोकळ आश्वासनाची खैरात चालूअ असून ठोस निर्णय होत नाही. हाच प्रकार आश्वासित प्रगती योजना (१०/२०/३०) बाबतीतसुध्दा सध्या घडत आहे. अर्थखाते व शालेय शिक्षण विभाग या दोन्ही विभांगाकडून वारंवार त्रुटी काढून वेळ मारून नेली जात आहे. निर्णय मात्र अजूनही जाहीर करत नाही. शिक्षकेतरांच्या भावनेशीच शासन खेळत आहे की काय अशी शंका येते. नेहमीच शिक्षकेतरांच्या अनेक प्रश्नांबाबत दुजाभाव केला जातो, त्यामुळे हा मोर्चा काढला जाणार आहे. 

माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षक पदासाठी पात्र असणारे शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वेतनश्रेणी संरक्षणासह शिक्षक पदावर विनाअट पदोन्नती देण्यात यावी. माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिक्षक आमदार यांना मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात यावा.माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेला २४ वर्षाचा दुसरा लाभ हा राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावा. तसेच नगरपालिका व महानगरपालिका येथील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील लागू करण्यात यावा. महाराष्ट्र राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांची नियुक्ती कंत्राटी पद्धतीने न करता पूर्वीप्रमाणे नियमित वेतनश्रेणीत करण्यात यावी.माध्यमिक शाळातील वरिष्ठ लिपीक, मुख्य लिपीक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, ग्रंथपाल अतिरिक्त झाल्यास वेतनास व वेतनश्रेणीस संरक्षण मिळावे, आदी शिक्षकेतर संघटनांच्या मागण्या आहेत. 

उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक पदाप्रमाणे सेवानिवृत्ती पर्यंत सदर पद त्याच शाळेत कायम ठेवावे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या लिपिक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, ग्रंथपाल, शिपाई यांच्या वेतनातील त्रुटी तात्काळ दूर करण्यात याव्यात. शिक्षकेतर कर्मचारी यांची अर्जित रजा साठवण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात यावी.न्यायालयीन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व पदवीधारक ग्रंथपालांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी. विनाअनुदानित तुकडीवरील विद्यार्थी संख्या शिक्षकेतर पदे मंजूर करताना ग्राह्य धरण्यात यावी, आदी मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढला जाणार आहे.