लोकप्रतिनिधी व वर्ग १ आणि २ चे अधिकारी वर्षात १०० शाळांना देणार भेट 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने (School Education Department) ‘१०० शाळांना भेटी’ हा उपक्रम (Visit to 100 schools initiative) जाहीर केला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत शाळेच्या पहिल्या दिवशी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि आमदार त्यांच्या मतदारसंघातील जवळच्या शाळेला भेट देऊन विद्यार्थ्यांचे स्वागत करणार आहेत. त्याचसोबत शालेय शिक्षण मंत्री व शिक्षण विभागाचे अधिकारी वर्षभरात १०० शाळांना भेटी देऊन शाळांची पाहणी करणार आहेत. त्याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध (Government decision published) करण्यात आला आहे. 

शैक्षणिक वर्ष  २०२५-२६ मध्ये शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदार संघातील किंवा नजीकच्या किमान एका शाळेमध्ये भेट देऊन सर्व विद्यार्थ्यांचे स्वागत करावे. या उपक्रमाबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी नियोजन करावे व यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने सदर कार्यक्रमाची आखणी करण्यात यावी, असे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये म्हटले आहे. 
 
शालेय शिक्षणमंत्री ते जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांच्या अधिनस्थ विविध विभाग प्रमुख, गट विकास अधिकारी, केंद्रप्रमुख तसेच जिल्हा स्तरावरील अन्य शासकीय यंत्रणेत कार्यरत वर्ग १ व वर्ग २ चे अधिकारी यांना वर्षभरात जिल्ह्यातील १०० शाळांना भेट देण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. लोकप्रतिनिधी तसेच शालेय शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शाळांना भेटी देऊन शाळांमधील कामकाजाचा / शैक्षणिक गुणवत्तेचा तसेच इतर सोयी सुविधांचा आढावा घ्यावा. सदर उपक्रम आनंददायी होण्यासाठी लोप्रतिनिधी व वरील उल्लेखित अधिकाऱ्यांनी १०० शाळांना भेट द्यावी व विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे मूल्यमापन करावे, असे शासन निर्णयामध्ये म्हटले आहे. 

शाळेस भेट देणारा लोक प्रतिनिधीनी तसेच अधिकारी यांनी शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष, सरपंच तसेच ग्राम पंचायत सदस्य, यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश घेण्याकडे कल कसा वाढेल, याबाबत आवश्यक उपाययोजना सुचवाव्यात. शाळेस भेट देत असताना भौतिक सुविधेचा दर्जा, विद्यार्थ्यांच्या खेळाच्या सुविधेचा दर्जा, शाळेतील पूरक व्यवस्था, शालेय व्यवस्थेचा दर्जा, विद्यार्थ्याच्या स्वच्छतेच्या सवयी, शालेय पोषण आहार या सारख्या विविध विषयाबद्दल मार्गदर्शन करावे.

धोकादायक बांधकामे, वापराअभावी / पाण्याअभावी बंद असलेली शौचालये या सारख्या मूलभूत समस्या आढळून आल्यास संबंधित यंत्रणेस तात्काळ आवश्यक पावले उचलण्याबाबत ठोस सूचना कराव्यात. सदर उपक्रम समाज, पालक यांचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक करणे व बालकांना आत्मविश्वासपूर्वक व्यक्त होणे, तसेच दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे यासाठी राबविण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयामध्ये म्हटले आहे.