तलाठी, पोलीस भरतीला स्थगिती मिळणार? उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती व आम आदमी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. भरती प्रक्रियेतील घोटाळे तसेच पेपरफुटीबाबत समितीकडून सर्व विभागांना पत्र देण्यात आले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मागील काही महिन्यांत महाराष्ट्रातील (Maharashtra) प्रत्येक सरळसेवा भरती (Recruitment) प्रक्रियेमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे. पोलीस भरती (Police Recruitment), वन विभाग भरती तसेच तलाठी भरती (Talathi Bharti) मध्येही पेपरफुटीचे प्रकार घडले. यापार्श्वभूमीवर या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दाखल करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कठोर पेपरफुटी कायदे करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती व आम आदमी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. भरती प्रक्रियेतील घोटाळे तसेच पेपरफुटीबाबत समितीकडून सर्व विभागांना पत्र देण्यात आले आहे. पण कोणत्याही विभागाने आमच्या मागण्या मान्य न केल्याने समितीचे अध्यक्ष राहुल कवठेकर आणि आपचे धनंजय शिंदे यांनी मिळून अॅड. मनोज पिंगळे व अॅड. मनुजा पिंगळे यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत सर्व पुरावे जोडले असून, विशेष चौकशी समिती (SIT) द्वारे या सर्व घोटाळ्याचा तपास करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ZP भरती : शुल्क परताव्यात तांत्रिक अडसर, विद्यार्थी हतबल
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ७५ हजार पदांची मेगा भरती करण्यात येईल असे राज्य सरकार तर्फे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार परीक्षा घेण्यासाठी TCS आणि IBPS या दोन एजन्सीची निवड करण्यात आली होती. पण महाराष्ट्रात जवळ-जवळ प्रत्येक नोकर भरतीचा पेपर फोडण्यात आला असून याद्वारे देश द्रोह्यांकडून करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार सुरू आहे, असे समितीने म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात सद्या अस्तित्वात असलेले पेपरफुटी विरोधी कायदे उदा. युनिव्हर्सिटी अॅक्ट १९८२ आणि आयटी अॅक्ट अनुसार पेपरफुटीच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेसारख्या कठोर शिक्षेचे प्रावधान नसल्याने असे काही आरोपी आहेत ज्यांच्यावर पेपरफुटीचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत आणि टोळ्या बनवून पेपरफोडी करण्यात येत आहेत. त्यामुळे आहे ते कायदे अजून कठोर करण्यात यावे किंवा राजस्थान, उत्तराखंड राज्यांप्रमाणे कठोर पेपरफुटी कायदे करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
मुंबई पोलीस भरती, वन विभाग भरती आणि तलाठी भरतीत प्राथमिक दृष्ट्या घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास येत असल्याने SIT चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या सर्व भरती प्रक्रियांची यथास्थिती कायम ठेवावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. SIT तपासात घोटाळा झाल्याचे सिद्ध झाल्यास, अनेक शिफ्टचे पेपर फुटल्याचे समोर आल्यास आणि शेवटच्या आरोपी पर्यंत पोचणे शक्य वाटत नसल्यास या पदभरती रद्द करून नवीन उपाय योजनेसह फेरपरीक्षा घ्याव्या अशी आमची मागणी असेल. फेरपरीक्षा घेताना विशेष सामिती अंतर्गत नवीन उपाययोजना आणि SOP निश्चीत करून TCS ION/IBPS मार्फत परीक्षा घ्याव्या अन्यथा सरसकट सर्व परीक्षा MPSC आयोगामार्फत घ्याव्यात अशी आमची मागणी असेल, असे समितीकडून सांगण्यात आले.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
