ZP भरती : शुल्क परताव्यात तांत्रिक अडसर, विद्यार्थी हतबल

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्य सरकारने (Maharashtra Government) २०१९ सालची जिल्हा परिषद पदभरती (ZP Recruitment) मागील वर्षी रद्द केली. लाखो उमेदवारांनी पदभरतीसाठी अर्ज केले होते. उमेदवारांनी त्यावेळी भरलेले परीक्षा शुल्क चार वर्षांनी परत करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. पण त्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या लिंक मध्ये अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना उमेदवारांना करावा लागत आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी हतबल झाले आहेत.

स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने याबाबत ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांना पत्र दिले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, शुल्क परताव्यासाठी आधी फक्त युजर नेम टाकून लॉगिन करण्याची सुविधा होती पण अनेकांना युजर नेम माहिती नसल्याने आधार क्रमांक टाकून लॉगिन करण्याची सुविधा दिली गेली. आधार क्रमांक टाकून लॉगिन केल्यानंतर शुल्क परताव्याचा अर्ज भरावा लागतो. अर्ज सबमिट करताना मोबाईल क्रमांकावर आलेला OTP टाकावा लागतो, परंतु मोबाईल क्रमांकावर OTP येतच नसल्याने लाखो उमेदवारांचे अर्ज सबमिट झालेले नाही.

#मराठीशाळा_वाचवा! शिक्षण विभागाच्या निर्णयांविरोधात वाढू लागला संताप, सोशल मीडियात ट्रेंड

काही उमेदवारांची माहिती आधार क्रमांक टाकून सुध्दा आलेली नाही. एखाद्या उमेदवाराने २०१९ साली १० पदांसाठी अर्ज केलेले असल्यास, लॉगिनमध्ये त्याला फक्त पाच अर्ज दाखवत आहेत, म्हणजे इतर पदांचे रीफंड त्या उमेदवाराला मिळणारच नाही. जिल्हा परिषद शुल्क परताव्याच्या वेबसाईट मध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी असून उमेदवारांना शुल्क परताव्यासाठी अर्जच करता आलेले नाहीत, असे समितीने पत्रात म्हटले आहे.

अर्ज सबमिट करताना मोबाईल क्रमांकावर आलेला OTP टाकणे बंधकणारक आहे, पण मोबाईलवर OTP येतच नसल्याने अर्ज सबमिट होत नाहीत. या तांत्रिक अडचणीचे निराकरण करण्यात यावे, अशी मागणी समितीने केली आहे. तसेच सर्व अर्ज लॉगिन मध्ये उपलब्ध करून देण्यात यावे, म्हणजे पूर्ण शुल्क परतावा उमेदवाराला मिळू शकेल. वेबसाईट द्वारे शुल्क परतावा योग्य रीतीने होत नसल्यास ग्रामविकास विभागाने प्रत्येक जिल्हा परिषदेला स्थानिक स्तरावर शुल्क परताव्यासाठी दुसरी पद्धत उपलब्ध करून द्यावी. ज्या उमेदवारांकडे २०१९ मधील अर्जाचे प्रिंट असतील ते संबंधित जिल्हा परिषदांना अर्ज करून शुल्क प्राप्त करू शकतील, अशी मागणीही समितीने केली आहे.