आश्रमशाळा शिक्षक भरतीत ऐतिहासिक बदल: 'पवित्र' पोर्टलमुळे मनमानीला पूर्णविराम

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत (Department of Tribal Development) चालणाऱ्या खासगी अनुदानित आश्रमशाळांमधील (Private Aided Ashram School) शिक्षक भरती प्रक्रियेत (Teacher recruitment process) मोठी क्रांती घडली आहे. आता सर्व शिक्षक नियुक्त्या केवळ 'पवित्र' पोर्टलद्वारेच (Pavitra Portal) होतील, असे नवे शासन आदेश जारी (Government orders issued) करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे संस्थाचालकांकडून होणारी मनमानी, वशिलेबाजी आणि गैरप्रकारांना पूर्णविराम मिळणार असल्याचे अपेक्षित आहे.

राज्यातील अनेक आश्रमशाळांमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे वारंवार समोर येत होते. नव्या व्यवस्थेमुळे आता या पदांवर नियमित, पारदर्शक आणि गुणवत्ताधारक उमेदवारांची नियुक्ती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बेरोजगार शिक्षकांमध्ये या निर्णयाने समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

नव्या आदेशानुसार, खासगी अनुदानित आश्रमशाळांमधील सर्व रिक्त पदांसाठी ऑनलाइन नोंदणी, अर्ज प्रक्रिया, गुणवत्ता यादी तयार करणे आणि अंतिम निवड ही संपूर्ण प्रक्रिया 'पवित्र' पोर्टलवरच राबवली जाणार आहे. गुणवत्ता, शैक्षणिक पात्रता आणि नोंदणीकृत माहितीला प्राधान्य दिले जाईल. सर्व उमेदवारांसाठी एकसमान नियम लागू असतील, ज्यामुळे पात्र आणि गुणवत्ताधारक उमेदवारांना न्याय मिळेल.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ मंजूर संच आणि शासनमान्य रिक्त पदांवरच भरती करता येईल. संस्थांना रिक्त पदांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संस्थाध्यक्ष आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. बनावट कागदपत्रे सादर केल्यास संबंधित उमेदवारावर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. 

विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमीया निर्णयाचे सर्वांत मोठे फायदे विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत. गुणवत्ताधारक शिक्षक उपलब्ध झाल्याने आश्रमशाळांतील शिक्षणाची गुणवत्ता निश्चितपणे वाढेल. संस्थाचालकांच्या स्वेच्छाधिकारावर नियंत्रण आल्याने भविष्यात बोगस नियुक्त्या होण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात येईल.

शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या हजारो बेरोजगार उमेदवारांना या नव्या धोरणाचा मोठा लाभ मिळणार आहे. पारदर्शक आणि नियमबद्ध भरती प्रक्रियेमुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील. शासनाने घेतलेला हा निर्णय आदिवासी भागातील शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी देणारा ठरेल, अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. 'पवित्र' पोर्टलची अंमलबजावणी कठोरपणे होईल यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.