राज्यात केंद्रीय विद्यालयांना चालना; नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी केंद्राला प्रस्ताव
ज्या जिल्ह्यांत अद्याप केंद्रीय विद्यालय नाहीत, त्या ठिकाणी नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले आहेत. शालेय शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व संस्थांमध्ये गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
ज्या जिल्ह्यांत अद्याप केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya Maharashtra) नाहीत, त्या ठिकाणी नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव (New Kendriya Vidyalaya Proposal) पाठवण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे (Grandpa Bhuse) यांनी दिले आहेत. शालेय शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व संस्थांमध्ये गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शिक्षण (Quality education) देण्यासाठीविशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्री भुसे यांनी जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिकी शाळा, शासकीय विद्यानिकेतन आणि कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय या सर्व संस्थांचा सविस्तर आढावा घेतला. या वेळी शिक्षकांच्या रिक्त पदे, सोयी-सुविधा, विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश क्षमता, अभ्यासक्रम अंमलबजावणी आणि मूल्यमापन प्रक्रियेची माहिती घेण्यात आली. मंत्री भुसे म्हणाले, “ज्या जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय विद्यालय उपलब्ध नाहीत, तेथे शाळा सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारला प्रस्ताव केला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
यामुळे अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळेल.” तसेच सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी परिसरातील इतर शाळांमध्ये प्राथमिक प्रशिक्षण द्यावे आणि शासकीय विद्यानिकेतनमध्ये विद्यार्थी संख्या वाढविण्यासाठी विशेष मोहिम राबवावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.बैठकीत शिक्षक, अधिकारी आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मंजूर, कार्यरत व रिक्त पदांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला.
विविध संस्थांच्या इमारतींची सद्यस्थिती, मंजूर अनुदानाचा वापर, खर्च व शिल्लक निधी, विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची स्थिती आणि विविध योजनांची प्रगती यावर चर्चा झाली. मंत्री भुसे यांनी सर्व कामांना अधिक गती देण्याचे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक बाबी वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
विद्यार्थी हित, शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि संस्थांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देण्याचे आवाहन करताना भुसे म्हणाले की, शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. या बैठकीला शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालक, विभागीय वरिष्ठ अधिकारी, प्राचार्य आणि कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.