फक्त पालकांच्या पगारावर 'OBC क्रिमीलेअर' निकष सिद्ध होऊ शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा  

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

फक्त पालकांचे वेतन किंवा उत्पन्न हा एकमेव ओबीसी आरक्षणातील (OBC Reservation) क्रिमीलेअर निकष (Creamy layer criteria) ठरू शकत नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. वेतनाच्या आधारावर उमेदवाराला सरसकट क्रिमीलेयरमध्ये टाकणे हे घटनात्मक आरक्षण धोरणाच्या (Reservation Policy) उद्देशाला बाधक ठरू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.  न्या. आर. महादेवन आणि न्या. पी.एस. नरसिंहा (Justice R. Mahadevan and Justice P.S. Narasimha) यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे देशातील शेकडो यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

नागरी सेवा परीक्षेतील काही उमेदवारांना ओबीसी (नॉन क्रिमीलेयर) लाभ नाकारण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) काही उमेदवारांच्या पालकांचे वेतन आठ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा आधार घेत त्यांना क्रिमीलेयरमध्ये समाविष्ट केले. त्यामुळे त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ नाकारण्यात आला. मात्र संबंधित उमेदवारांनी दावा केला की, ओबीसी क्रिमीलेयर ठरवण्यासाठी वेतन हा एकमेव निकष नसून सामाजिक स्थिती आणि इतर घटकांचाही विचार आवश्यक आहे.

सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतील (पीएसयू) कर्मचारी यांच्या मुलांमध्ये वेगळा निकष लागू करणे हे समानतेच्या तत्त्वाला (कलम १४) विरोधात आहे. समान स्थितीत असलेल्या उमेदवारांशी वेगळा व्यवहार करणे हे मनमानी ठरू शकते, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.

केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (कॅट) आणि विविध उच्च न्यायालयांनी उमेदवारांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले की, ८ सप्टेंबर १९९३ च्या आदेशात ओबीसी क्रिमीलेयर ठरवण्यासाठी ठरवलेले निकष स्पष्ट आहेत. त्या आदेशानुसार उत्पन्न व संपत्ती चाचणी करताना वेतन आणि कृषी उत्पन्न एकत्र करून विचारात घेता येत नाही. त्यामुळे २००४ मधील पत्राद्वारे वेतन उत्पन्नाचा विचार करण्याचा प्रयत्न कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही.

न्यायालयाने संबंधित उमेदवारांबाबत ओबीसी नॉन-क्रिमीलेयर निकषांनुसार पुनर्विचार करावा. तसेच पात्र उमेदवारांना आवश्यक असल्यास अतिरिक्त पदे निर्माण करून सेवा वाटप करावे. ही संपूर्ण प्रक्रिया सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

क्रिमीलेयर संकल्पना ही सामाजिकदृष्ट्या प्रगत घटकांना आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्यासाठी आहे. केवळ उत्पन्नाच्या आकड्यांवर आधारित यांत्रिक पद्धतीने क्रिमीलेयर ठरवणे योग्य नाही. उमेदवाराचे पालक कोणत्या पदावर कार्यरत आहेत, त्यांची सामाजिक स्थिती आणि अन्य निकष यांचाही विचार आवश्यक आहे. समान परिस्थितीत असलेल्या ओबीसी उमेदवारांमध्ये वेगळा निकष लावणे हे असमता निर्माण करणारे ठरू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.