पीएम पोषण योजनेअंतर्गत शाळांमध्ये ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक; स्वतंत्र नोंदवहीची गरज नाही
मोबाईल अॅपमध्ये जिल्हानिहाय मेनू दिसत नसल्यास नवीन अॅप डाउनलोड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गटशिक्षणाधिकारी, पीएम पोषण अधीक्षक आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदींची नियमित पडताळणी, तांत्रिक अडचणी दूर करणे आणि देखरेख करणे बंधनकारक आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण (पीएम पोषण) योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्रात डिजिटल क्रांती होणार आहे. राज्यातील सर्व पात्र शाळांमध्ये तांदूळ, धान्य खर्च, शिल्लक साठा आणि दैनंदिन लाभार्थी नोंदी आता पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याचे निर्देश (Online registration is mandatory) देण्यात आले आहेत. यामुळे शाळांना स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्याची गरज राहणार (There is no need for a separate register) नाही. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी (Sharad Gosavi) यांनी सर्व शिक्षणाधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांना याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
गोसावी यांच्या निर्देशानुसार, शाळांनी ३० एप्रिल २०२६ अखेर किंवा शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ च्या आहार वितरणाच्या शेवटच्या दिवसाची शिल्लक साठ्याची माहिती एमडीएम पोर्टलवर नोंदवणे अनिवार्य आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवी अशा दोन विभागांत ही नोंद किलोग्रॅममध्ये स्वतंत्रपणे करावी लागेल. शिल्लक साठा नोंदवल्यानंतर गटस्तरावर पडताळणी करून ती अंतिम करणे आवश्यक राहील. यानंतर पाककृतीनुसार आहार वितरण सुरळीत चालवता येईल.
दैनंदिन लाभार्थी, धान्य प्राप्ती, वापर आणि उर्वरित साठ्याची माहिती एमडीएम पोर्टल, मोबाईल अॅप किंवा मेसेजद्वारे नियमित नोंदवावी लागणार आहे. प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस खर्च व शिल्लक साठ्याचा एकत्रित पीडीएफ अहवाल उपलब्ध होईल. हा अहवाल जतन केल्यास शाळांना भौतिक नोंदवही ठेवण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि प्रशासकीय कामकाज सुलभ होईल.
मोबाईल अॅपमध्ये जिल्हानिहाय मेनू दिसत नसल्यास नवीन अॅप डाउनलोड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गटशिक्षणाधिकारी, पीएम पोषण अधीक्षक आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदींची नियमित पडताळणी, तांत्रिक अडचणी दूर करणे आणि देखरेख करणे बंधनकारक आहे. शाळांना प्रारंभिक शिल्लक, आवक, मोबाईल अॅप वापर आणि उपस्थिती नोंदणीसाठी चार माहिती पुस्तिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
पीएम पोषण योजनेच्या या नवीन ऑनलाइन पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना पोषक आहार वितरण अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि गुणवत्तापूर्ण होईल. शाळा प्रशासनावर होणारा कागदी कामाचा भार कमी होईल आणि शिक्षकांना मुख्य शिक्षण प्रक्रियेवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल. राज्य सरकारने घेतलेला हा डिजिटल पुढाकार शालेय पोषण योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचा ठरेल.
