बापरे ! ५० हजारांहून अधिक स्कूल बस अनधिकृत; परिवहन मंत्र्यांचे कारवाईचे आदेश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यात धावत असलेल्या ५० हजारांहून अधिक अनधिकृत स्कूल बस, व्हॅन आणि अन्य विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा (Unauthorized school buses, vans and other student transport vehicles) आढावा घेत कारवाई करण्याचे आदेश परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक (Transport Minister Pratap Sarnaik) यांनी परिवहन विभागाला दिले आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान (Yashwantrao Chavan Foundation) येथे स्कूल बसचालक-मालक संघटना व पालक संघटनेच्या प्रतिनिधींची बैठक (Meeting of representatives of school bus drivers-owners association and parents' association) झाली. यावेळी शालेय विद्यार्थ्यांचा (school students)  प्रवास अधिक सुरक्षित करण्यासाठी नियमावलीत आवश्यक त्या सुधारणा करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.

स्कूल बस नियमावलीत सुधारणा करताना वाहनचालक आणि पालक संघटनांच्या भावना आणि अडचणींचाही विचार केला जाईल, कोणावरही अन्याय होणार नाही, असेही सरनाईक म्हणाले. या बैठकीला परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते.

... अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जा

अनधिकृतपणे विद्यार्थ्यांची ने-आण करताना कारवाई केलेल्या स्कूल बसना पुढील तीन महिन्यांत दंडात्मक रक्कम भरून त्या बस अधिकृत करून घेण्याची संधी मंत्री सरनाईक यांनी बसमालकांना दिली आहे. मात्र, तीन महिन्यांनंतर ज्या प्रादेशिक परिवहन विभागांमध्ये अशा प्रकारच्या अनधिकृत स्कूल बसेस आढळतील त्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनाही कठोर कारवाईला समोर जावे लागेल, असा इशाराही सरनाईक यांनी दिला.

क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्यांवर आरटीओने थेट कारवाई करा - पालक संघटना

दरम्यान, मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यातील बसचालक, मालक संघटना आणि पालक प्रतिनिधींनी बैठकीच्या सुरुवातीलाच प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या (आरटीओ) अकार्यक्षमतेबद्दल माहिती दिली.  विद्यार्थी बस, महाविद्यालय बस आणि स्टाफ बस यांसाठी स्वतंत्र कर, बसच्या परमिटबाबत आरटीओंची नियमबाह्य कृती, रखडलेले वाहन योग्यता प्रमाणपत्र, अनधिकृत वाहतूक अशा तक्रारी संघटना प्रतिनिधींनी सुरू केल्या. बस, व्हॅनच्या दराबाबत नियमावलीत तरतूद करावी आणि क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्यांवर आरटीओने थेट कारवाई करावी, अशी मागणी पालक संघटनेच्या प्रतिनिधींनी केली आहे.