केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा; राजपत्रित अधिकारी महासंघाची मागणी 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

केंद्र शासन व २५ घटक राज्यांप्रमाणे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय (Retirement age limit) ६० वर्षे करावे, अशा मागणीचे पत्र महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने (Maharashtra State Gazetted Officers Federation) राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिली आहे. सेवानिवृत्ती हा अधिकारी महासंघाचा जिव्हाळ्याचा विषय असून, याबाबत अधिकारी महासंघाने सविस्तर प्रस्ताव सादर करून शासन व प्रशासन स्तरावरील बैठकांमध्ये सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.मात्र, वारंवार सकारात्मक चर्चा होऊन देखील याबाबतचा निर्णय होत नसल्याने निराशा पसरत आहे. त्यामुळे राज्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वदूर नाराजीची तीव्र भावना होत आहे. 

महाराष्ट्र शासनातील चतुर्थश्रेणी आणि अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सध्या ६० वर्षे आहे, तर केंद्र शासनामध्ये १९९८ पासून तसेच तब्बल २५ घटक राज्यांमध्ये देखील ६० वर्षे आहे. महाराष्ट्र राज्यात नियुक्तीची वयोमर्यादा खुल्या वर्गासाठी ३८ वर्षे आणि मागासवर्गीयांसाठी ४३ वर्षे अशी असतांना, निवृत्ती वय ५८ वर्षे असणे ही बाब अत्यंत अव्यवहार्य आहे. शासन धोरणानुसार जरी ५५ वर्षे वयांवरील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यास पात्रतेनुसार तृतीय श्रेणीत पदोन्नती मिळाली. तरी निवृत्ती वय ५८ वर्षे असल्याने त्याचा त्यास लाभ होत नाही. 

केंद्राच्या आरोग्य विभागाच्या अहवालानुसार, देशातील सरासरी आयुर्मान ८ ते १० वर्षे वाढले असून कार्यक्षमतेत देखील वाढ झाली आहे. सद्यःस्थितीत राज्य शासनातील एकूण ७.१९ लाख मंजूर पदांपैकी विविध संवर्गातील सुमारे २.७५ लाख म्हणजेच ३५% पदे रिक्त आहेत.त्यात दरवर्षी सेवानिवृत्तीने रिक्त होणाऱ्या ३% जागांची भर पडत आहे. वेतन खर्चाची बचत करण्यासाठी रितसर नवीन भरती न करता, निवृत्तांची मानधनावर नियुक्ती तसेच कंत्राटी पध्दतीने कर्मचारी भरती हा प्रकार अनुचित असून, सुशिक्षित तरुणांचे करिअर नियोजन बिघडून त्यांचे आर्थिक शोषण करणारा आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

राज्य शासनातील वरिष्ठ सचिवांकडील बैठकीत सदर विषयासंदर्भात चर्चा झाली असता, सेवानिवृत्तीचे वय ६० या सुविधेचे लाभार्थी असणाऱ्या सर्वच सचिवांनी ही मागणी उचित असल्याचे मान्य करून, निवृत्तीचे वय ६० करण्याबाबत सचिव कमिटीमार्फत मंत्रीमंडळाच्या निर्णयासाठी शिफारस केली आहे. तरीदेखील अद्याप याबाबतचा निर्णय झालेला नाही, ही बाब अन्यायकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र शासनाप्रमाणे ६० वर्षे करण्याचा निर्णय विनाविलंब व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.