खाजगी अनुदानित शाळांसाठी महत्वाची बातमी; विद्यार्थ्यांची मूल्यमापन चाचणी होणार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील (Private Aided Schools) इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन चाचणी (Evaluation Test) घेण्यास राज्य सरकारने (Maharashtra Government) मान्यता दिली आहे. तसेच त्यासाठी तब्बल 14 कोटी 60 लाख रुपयांच्या खर्चालाही मंजुरी दिली आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (SCERT) याबाबतचा प्रस्ताव सरकारला दिला होता. त्यानुसार दोन चाचण्या घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, राज्यातील शिक्षण पध्दतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे बळकटीकरण (STARS) ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात राबविली जात आहे. त्यानुसार २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळामधील इयत्ता तिसरी ते आठवी च्या विद्यार्थ्यांसाठी नियतकालीक मुल्यांकन चाचण्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष अंबादास वाजे यांचे निधन

राज्यातील उच्च प्राथमिक शाळांचा विचार करता जेवढे विद्यार्थी शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेतात, जवळपास तेवढेच विद्यार्थी खाजगी अनुदानीत शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. दर्जेदार व गुणवत्तापुर्ण शिक्षणाच्या प्रसारासाठी विद्यार्थ्यांच्या संपादणूक पातळीत वाढ होणे आवश्यक आहे. अध्ययन निष्पत्ती निश्चित करण्यासाठी नियतकालीक मुल्यांकन चाचण्या हा महत्वपूर्ण उपक्रम आहे.

राज्यातील उच्च प्राथमिक शाळांमधील जवळपास निम्मे विद्यार्थी या उपक्रमापासून वंचित राहिल्यास संपादणूक पातळीत वाढ करण्याबाबतच्या प्रयत्नांना निश्चितपणे खीळ बसेल. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन खाजगी अनुदानीत शाळांमधील इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन चाचणी - १ व २ अशा दोन चाचण्या आयोजित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे ही राज्य पुरस्कृत योजना सन २०११ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य पुरविण्यात येते. प्रस्तावानुसार नियतकालीक मुल्यांकन चाचण्यांचे आयोजन हा शैक्षणिक उपक्रम असून या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिकेसारखे शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. त्यासाठी चाचणी विकसन कार्यशाळा, कागद खर्च, छपाई खर्च, वाहतूक खर्च इत्यादी घटकासाठी निधी खर्च करणे क्रमप्राप्त आहे.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांनी प्रस्तावित केल्यानुसार राज्यातील खाजगी अनुदानीत शाळांमधील इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांकरीता विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याबाबत या योजनेंतर्गत संकलित मूल्यमापन चाचणी -१ व २ यांचे आयोजन करण्यास तसेच यासाठी अपेक्षित खर्च अंदाजे चौदा कोटी साठ लाख रुपये यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.