उच्च शिक्षणात मोठे फेरबदल नवीन महाविद्यालये आणि अभ्यासक्रमांच्या मंजुरीसाठी 'विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील उच्च शिक्षणाचा (Higher Education Reform) विस्तार अधिक गतिमान करण्यासाठी आणि शैक्षणिक प्रशासकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील नवीन महाविद्यालये, नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम, नवीन विषय आणि अतिरिक्त तुकड्यांना अंतिम मान्यता देण्याची प्रक्रिया (Process for granting final approval) अधिक सोपी आणि सुटसुटीत व्हावी, याकरिता महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात (University Act) सुधारणा करण्यास मंजुरी (Approval for improvements) देण्यात आली आहे. या धोरणात्मक निर्णयामुळे राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या नियमनाला नवी दिशा मिळणार असून शैक्षणिक संस्थांचे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम आणि गतिमान होणार, असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

पूर्वी नवीन महाविद्यालय सुरू करणे किंवा विद्यमान महाविद्यालयात नवीन विद्याशाखा व अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी दीर्घ कायदेशीर व प्रशासकीय मंजुरी प्रक्रियेतून जावे लागत होते. यामुळे अनेकदा तांत्रिक कारण किंवा वेळेच्या मर्यादेमुळे संस्थाचालक आणि विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र, महाराष्ट्र शासनाच्या या नव्या सुधारणेमुळे अंतिम मान्यतेचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. यामुळे मंजुरीची ही संपूर्ण प्रक्रिया आता लालफितीच्या कारभारातून मुक्त होऊन अधिक जलद गतीने पूर्ण केली जाईल.

या सुधारणेमुळे विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांना विस्तारीकरणाच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार नवीन ज्ञानशाखा, अद्ययावत विषय किंवा अतिरिक्त तुकड्या विनाअडथळा सुरू करता येतील. शिक्षण क्षेत्रात लवचिकता आणून विद्यार्थ्यांना नवीन ज्ञान आणि कौशल्यभिमुख अभ्यासक्रम तातडीने उपलब्ध करून देणे हा या सुधारणेमागील मुख्य हेतू आहे. परिणामी, ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील विद्यार्थ्यांनाही रोजगाराभिमुख शिक्षणासाठी जास्त वाट पाहावी लागणार नाही.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने देखील राज्य सरकारचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या दुरुस्तीमुळे राज्यातील सर्व अकृषी आणि अ-वैद्यकीय विद्यापीठांच्या कामकाजात कमालीची गतिशीलता येईल. स्थानिक पातळीवरील उद्योग आणि बाजारपेठेच्या गरजा ओळखून महाविद्यालयांना नवीन कोर्सेस डिझाइन करणे आणि त्यांना मंजुरी मिळवणे सोपे होईल. यामुळे शिक्षण संस्थांमध्ये सकारात्मक स्पर्धा निर्माण होऊन राज्याचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यास मदत होईल, अशा अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.