आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ६२.८५ कोटी मंजूर; न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासन निर्णय प्रसिद्ध 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी (Reimbursement fee) ६२.८५ कोटी रुपये (62.85 crore sanctioned) वितरित करण्याचा महत्त्वाचा शासन निर्णय प्रसिद्ध (Government decision published) केला आहे. शासन निर्णय ९ जून २०२६ नुसार हा निधी प्राथमिक शिक्षण संचालक, पुणे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. हा निधी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी (Financial year 2026-27) वित्त विभागाच्या अखत्यारीतून उपलब्ध करून देण्यात आला असून, मुख्यतः उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार थकीत शुल्क प्रतिपूर्ती आणि न्यायालयीन प्रकरणांशी संबंधित शाळांना देय रक्कम भरण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. 

आरटीई कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांसाठी प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. कलम १२(२) नुसार हा शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाकडून करण्याची तरतूद आहे. मात्र, यापूर्वी प्रतिपूर्ती न झाल्याने अनेक शाळांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयीन आदेशांचे पालन करण्यासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

शिक्षण संचालक, प्राथमिक यांनी वेळोवेळी शासनाकडे निधीची मागणी केली होती. या निधीचा वापर करताना २१ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार पडताळणी करावी लागणार आहे. अनुदानित शाळांना हा लाभ लागू होणार नाही. सर्व खर्च ३१ मार्च २०२७ पूर्वी पूर्ण करणे बंधनकारक असून, उपयोगिता प्रमाणपत्र तातडीने सादर करावे लागेल. जिल्हास्तरावरील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

या निर्णयामुळे आरटीई २५% अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या शाळांना दिलासा मिळणार आहे. सध्या राज्यात आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून, मोफत शिक्षणाच्या हक्काची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.