शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा नाहीच! मात्र नीट आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण सचिवांना पदावरून हटवले

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

केंद्र सरकारने नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी (NEET exam paper leak) प्रकरणात निर्माण झालेल्या तीव्र आंदोलनातून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांच्या राजीनााम्याची मागणी (Demand for resignation) जोर धरत आहे. माात्र, विद्यार्थी आंदोलन आणि विरोधकांच्या वाढत्या दबावानंतर शिक्षण मंत्रालयात महत्त्वाचा फेरबदल केला आहे. उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव विनीत जोशी यांना  (Transfer of Vineet Joshi) पदावरून हटवण्यात आले असून, त्यांची पंचायत राज मंत्रालयात बदली करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रातील वरिष्ठ प्रशासकीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. नीट आणि जेईईसारख्या परीक्षांचे आयोजन करणाऱ्या राष्ट्रीय चाचणी एजन्सीचे (NTA) पहिले महासंचालक म्हणूनही काम केलेल्या जोशी यांच्या कार्यकाळात ही घटना घडल्याने सरकारवर अतिरिक्त दबाव वाढला आहे.

मंत्रिमंडळ आणि आस्थापना अधिकारी नियुक्ती समितीच्या सचिव मनीषा सक्सेना यांनी गुरुवारी उशिरा रात्री याबाबतचे आदेश जारी केले. विनीत जोशी हे मणिपूर केडरचे १९९२ बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. जानेवारी २०२५ पासून ते उच्च शिक्षण विभागात सचिव म्हणून कार्यरत होते. आता त्यांच्याा जागी पश्चिम बंगाल केडरचे १९९४ बॅचचे अधिकारी नरेश पाल गंगवार यांची नियुक्तती करण्याात आली आहे. 

या फेरबदलात १३ नियुक्त्या आणि चार पदोन्नतींचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये ग्रामीण विकास विभागाचे अतिरिक्त सचिव टी. के. अनिल कुमार यांची शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागात सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरण गेल्या महिन्याभरापासून देशभरात आंदोलन आणि निदर्शनांचे रूप घेत आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

विरोधी पक्ष आणि ‘कॉक्रोच जनता पार्टीने’ या प्रकरणी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. सातत्याने वाढत असलेल्या दबावामुळे सरकारने वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या बदलीचे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे, मात्र विरोधकांना यामुळे समाधान मिळेल की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील अशा महत्त्वाच्या बदलांमुळे स्पर्धा परीक्षांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित या मुद्द्यावर केंद्र सरकार अधिक कठोर आणि ठोस पावले उचलणार का, याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सध्याच्या घडीला नरेश पाल गंगवार यांच्याकडे उच्च शिक्षण विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याने पुढील काळात परीक्षा प्रक्रियेत काय सुधारणा होतील, याकडे सर्व स्तरांतून लक्ष वेधले जात आहे.