एम.फिल.धारक, प्राचार्यांचे वेतन, प्राध्यापक शैक्षणिक अहर्तेसह प्रलंबित प्रश्न लागले मार्गी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाशी निगडित केंद्र शासन स्तरावरील प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Higher and Technical Education Minister Chandrakant Patil)यांनी पुढाकार घेत बुधवारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष एम.जगदिश कुमार (University Grants Commission Chairman M. Jagadesh Kumar)यांच्याशी संवाद साधला.त्यात एम फिल. अहर्ताधारक प्राध्यापकांचे प्रश्न, प्राध्यापक व प्राचार्य यांची एकसमान वेतनश्रेणी, विद्यापीठ व महाविद्यालय स्तरावरील सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी समान शैक्षणिक अहर्ता आणि 'महास्वयम प्लॅटफॉर्म'साठी भरीव निधीची तरतूद या विषयावरील प्रश्न सोडविण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. त्यामुळे राज्यातील सुमारे 500 हून अधिक एम.फिल धारकांना व्यक्तीगत सूट देण्याचा आणि महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांचा वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे, असे राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर (Director of Higher Education dr. shailendra deolankar) यांनी 'एज्युवार्ता'शी बोलताना सांगितले.

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राचार्यांच्या वेतनासह एम.फिल धारकांना सूट देण्यासंदर्भातील प्रश्न प्रलंबित होते. त्यावर राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जगदीश कुमार यांची भेट घेऊन प्रश्न सोडवण्याबाबत चर्चा केली. यावेळी  उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर उपस्थित होते.

देवळाणकर म्हणाले, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार १९९४ ते २००९ मध्ये एम. फिल. केलेल्या उमेदवारांना नेट / सेट मधून सूट देण्यात आली होती. परंतु,त्याबाबत वैयक्तिक मान्यता युजीसीकडून घ्यावी लागेल,असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, त्यासाठी विद्यापीठाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे तसे प्रस्ताव पाठवणे गरजेचे होते. 2010 मध्ये यूजीसीने अशा स्वरूपाची सूट दिली होती. असे असले तरी अनेक एम.फिल. पात्रता धारक ही सूट मिळण्यापासून वंचित राहिले होते. त्यामुळे संबंधित प्राध्यापकांचे सुमारे पंधरा वर्षापासून कॅस किंवा इतर बाबी पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. हा मुद्दा चंद्रकांत पाटील यांनी जगदीश कुमार यांच्या समोर उपस्थित केला. त्यावर संबंधित प्राध्यापकांचे प्रस्ताव विद्यापीठामार्फत यूजीसीकडे पाठवावेत. त्यांना वैयक्तिक सूट दिली जाईल,असे जगदीश कुमार यांनी सांगितले.त्यामुळे राज्यातील सुमारे 500 प्राध्यापकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.

आपल्याकडे प्रिन्सिपलच्या दोन ग्रेड पे आहेत. प्रिन्सिपल असोसिएट प्रोफेसर आणि प्रिन्सिपल प्रोफेसर अशा आहेत. सहाव्या वेतन आयोगात ते प्रोफेसरच होते. परंतु 2017 मध्ये केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले. त्यात प्रिन्सिपल असोसिएट प्रोफेसर आणि प्रिन्सिपल प्रोफेसर अशी बायनरी सिस्टीम होती. परंतु,महाराष्ट्रातील प्राध्यापक संघटनेने एकच पद्धतीचा अवलंब करावा, अशी मागणी केली होती. या विषयावरही चंद्रकांत पाटील यांनी जगदीश कुमार यांच्याशी चर्चा केली.त्यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाशी याबाबत चर्चा करून प्रश्न सोडवण्याबाबत सकारात्मकता दाखवली,असेही देवळाणकर यांनी सांगितले. 

देवळाणकर म्हणाले, विद्यापीठ व महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी समान शैक्षणिक अहर्ता असावी,त्याबाबत स्पष्टता यावी, अशी अपेक्षा चंद्रकांत पाटील यांनी जगदीश कुमार यांच्याकडे व्यक्त केली. त्यावर विद्यापीठ व महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर पदवी आणि नेट सेट किंवा पीएच.डी. हीच शैक्षणिक पात्रता लागू राहील,असे स्पष्ट केले. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य स्वयंंच्या धरतीवर महास्वयम प्लॅटफॉर्म विकसित करणार असून त्यासाठी केंद्र शासनाकडून भरीव निधी प्राप्त व्हावा अशी मागणी केली त्यावर यूजीसी कडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल,असे जगदीश कुमार यांनी सांगितले.