बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणी मुख्याधिकारी गणेश शहाणेंची MPSC कडून चौकशी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २०२१ मध्ये घेतलेल्या राज्य सेवा मुख्य परीक्षेतून गणेश शहाणे हे नगर परिषद मुख्याधिकारी गट 'ब' या पदासाठी पात्र झाले. मात्र त्यांनी परीक्षा देताना ओबीसी दिव्यांग प्रवर्गाचा लाभ मिळविताना कर्णबधिर असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केले.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मुख्याधिकारी गणेश शहाणे (Magistrate Ganesh Shahane) यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र (Fake Disability Certificate) सादर करून नोकरी मिळवली असल्याची तक्रार शोभा नामदेव कुलथे (Shobha Namdev Kulthe) यांनी केली आहे. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली असून कुलथे यांनी सांगितल्याप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांना गणेश शहाणे यांची चौकशी (Ganesh Shahane will be interrogated) करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २०२१ मध्ये घेतलेल्या राज्य सेवा मुख्य परीक्षेतून गणेश शहाणे हे नगर परिषद मुख्याधिकारी गट 'ब' या पदासाठी पात्र झाले. मात्र त्यांनी परीक्षा देताना ओबीसी दिव्यांग प्रवर्गाचा लाभ मिळविताना कर्णबधिर असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केले. गणेश शहाणे हे मूळचे धुळे जिल्ह्यातील निर्वी येथील रहिवासी असताना त्यांनी अपूर्ण पत्त्याचा वापर करून धुळे येथील वैद्यकीय महाविद्यालयातून श्रवणदोष प्रमाणपत्र मिळविले, असल्याचे आरोप करत कुलथे यांनी कारवाईची मागणी केली आहे.
निर्वी ता. शिरूर येथील रहिवासी असलेल्या शोभा कुलथे या मागील पाच दिवसांपासून येथील तहसीलदार कार्यालयासमोर उपोषणाला बसल्या आहेत. त्यांच्या या उपोषणाला जयहिंद सामाजिक संघटनेचे प्रमुख नीलेश वाळुंज यांच्यासह विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, वाळूज यांनी दिव्यांग कल्याण मंत्रालय, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय व राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाशी संपर्क साधल्यानंतर रात्री उशिरा शासन स्तरावरून चौकशी करून कारवाईचे आश्वासन मिळाल्याने कुलथे यांनी उपोषण मागे घेतले आहे.
शोभा कुलथे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गणेश शहाणे यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून एमपीएससी, शासन व देशातील खऱ्याखुऱ्या दिव्यांग बांधवांची फसवणूक केल्याने त्यांची चौकशी करून कारवाईच्या मागणीसाठी यापूर्वी नऊ जूनला शिरूर तहसील कार्यालयासमोर उपोषण केले होते. त्यावेळी शहाणे यांची चौकशी करून कारवाईचे आश्वासन शासनाने दिले होते. मात्र, पाच महिने उलटूनही कारवाई न झाल्याने पुन्हा उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
eduvarta@gmail.com