प्राध्यापक भरतीतील मोठी अपडेट! अडचण ठरणारी 'ती' अट अखेर रद्द; शासन निर्णय प्रसिद्ध

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने (Department of Higher and Technical Education) १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्थांमधील अध्यापकांना 'करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीम' (CAS) अंतर्गत मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. प्रामुख्याने ज्या अध्यापकांची नियुक्ती (Professor Recruitment 2026) १ जानेवारी १९९६ नंतर आणि २७ फेब्रुवारी २००३ पूर्वी झाली आहे, त्यांना 'निवड श्रेणी' (Selection Grade) मिळवण्यासाठी आता पदव्युत्तर पदवी (Post Graduation Condition cancellation) धारण करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. यापूर्वी अशा अध्यापकांना उच्च शैक्षणिक अर्हतेच्या अटीमुळे वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणी मिळण्यास अडचणी येत होत्या, परंतु तत्कालीन सेवाप्रवेश नियमांचा विचार करून शासनाने ही अट शिथिल करण्यात आल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी म्हटले आहे. 

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, अशा पात्र अध्यापकांना 'वरिष्ठ श्रेणी' मिळाल्यानंतर ५ वर्षांनी थेट 'निवड श्रेणी'साठी पात्र मानले जाईल. तसेच, ज्या अध्यापकांनी यापूर्वी उशिरा पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केल्यामुळे त्यांना नंतरच्या तारखेपासून लाभ मिळाला होता, त्यांच्या लाभ देण्याच्या दिनांकात आता सुधारणा करण्यात येईल. पात्र शिक्षकांना या सुधारित दिनांकापासून लागू होणारी वेतनातील फरकाची रक्कम तात्काळ अदा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. हा निर्णय कायमस्वरूपी अध्यापकांसोबतच २७ फेब्रुवारी २००३ पूर्वी अस्थायी किंवा हंगामी स्वरूपात नियुक्त होऊन नंतर नियमित झालेल्या अध्यापकांनाही लागू राहणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता असावी यासाठी नवीन कार्यपद्धती राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि संतुलन असावे यासाठी उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाकडून सुधारित कार्यपद्धती जाहीर करण्यात आली आहे. 6 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदी रद्द करून परिशिष्ट-अ मधील नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भरती प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश देण्यात आलेत. हा निर्णय कुलपती तथा राज्यपाल यांच्या निर्देशानुसार घेण्यात आलेत. या नव्या कार्यपद्धतीनुसार सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक या तिन्ही पदांसाठी एकात्मिक मूल्यमापन प्रणाली लागू असेल. यात उमेदवारांच्या शैक्षणिक आणि संशोधन गुणवत्तेला ६० टक्के, अध्यापन कौशल्य मूल्यमापनाला २० टक्के आणि मुलाखत कामगिरीला २० टक्के देऊन अंतिम गुणवत्ता यादी तयार केली जाणार आहे.