डेक्कन कॉलेज जमीन विक्रीची चौकशी;शासनाकडून समिती स्थापन
माजी अधिकारी किशोर निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली असून होमी भाभा समूह विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.रजनीश कामत हे या समितीचे सदस्य असून पुणे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक अशोक उबाळे हे सदस्य सचिव आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
डेक्कन कॉलेजच्या जमिनीची विक्री केली आहे का किंवा जमीन कराराने दिली आहे का? यांची चौकशी करण्यासाठी राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने समिती स्थापना केली असून या समितीला पुढील दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, याबाबतचा अध्यादेश सोमवारी (8 डिसेंबर ) प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
डेक्कन कॉलेज पुणे ट्रस्ट आणि डेक्कन अभिमत विद्यापीठ यांचा कायदेशीर संबंध आणि ट्रस्टच्या पुढील वाटचालीसाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातर्फे अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे.माजी अधिकारी किशोर निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली असून होमी भाभा समूह विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.रजनीश कामत हे या समितीचे सदस्य असून पुणे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक अशोक उबाळे हे सदस्य सचिव आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलसचिव यांच्याकडे या समितीच्या बैठक व्यवस्थेची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
डेक्कन कॉलेज पुणे ट्रस्टची स्थापना कधी व कशी झाली? या ट्रस्टच्या कार्यपद्धतीबाबत तत्कालीन शासनाने नियम व इतर बाबी अधोरेखित केल्या होत्या का? या ट्रस्टच्या स्थापनेनंतर आजपर्यंत राज्य शासनाने ट्रस्टच्या कार्यपद्धतीबाबत नियमावली तयार केली आहे का?, ट्रस्ट व डेक्कन कॉलेज आणि त्यानंतर स्थापन झालेले अभिमत विद्यापीठ यांचा कायदेशीर संबंध कसा आहे? , या ट्रस्टला देण्यात आलेला टीडीआर आणि त्यासंबंधी विश्लेषण करणारा घटनाक्रम संबंधित चौकशीमध्ये सादर केला जावा. त्याचप्रमाणे यापुढील काळात मिळणाऱ्या टीडीआर संबंधी ट्रस्टने काही करारनामा केला आहे का? किंवा या ट्रस्टने केलेला करारनामा कायदेशीर आहे किंवा नाही ? तसेच तो संस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने दिसतो आहे का? हे सर्व तपासावे.
ट्रस्टच्या मालकीच्या इतर कोणत्या जमिनीबाबत कोणतेही करार अथवा विक्री केली आहे का ?असल्यास ती कायदेशीर आहे का? याचीही चौकशी करावी. तसेच ट्रस्टच्या पुढील वाटचालीसाठी उपाययोजना काय असावी. ट्रस्टच्या स्थापनेपासून अस्तित्वात आलेल्या सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून निरीक्षण अहवाल सादर करावा. तसेच आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती सादर कराव्यात, असे स्पष्ट आदेश उच्च शिक्षण विभागातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहेत.
