रोहित आर्याचा एन्काऊंटर नाही तर खून;अधिवेशनात विषय गाजला
त्याला हातावर किंवा कमरेखाली गोळी मारता आली असती. परंतु, त्या ठिकाणी एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट वाघमारे या पोलीस अधिकाऱ्यालाच का बोलाविण्यात आले. याप्रकरणी माजी मंत्री यांच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आला. या मंत्र्यांची याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय?
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मुलांना ओलीस ठेवून स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्पाच्या पैशांची मागणी करणाऱ्या रोहित आर्याच्या कृत्याचे कोणीही समर्थन करणार नाही. परंतु, शासनाकडून पैसे मिळत नसल्यामुळे अनेक कंत्राटदारांना आत्महत्या करावी लागत आहे. त्यात आता कन्सल्टंट यांचाही समावेश झाला आहे. रोहित आर्या हा त्यापैकीच एक होता आणि पोलिसांनी त्याचा एन्काऊंटर केला नाही तर खून केला, असा आरोप काँग्रेस ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. तसेच याबाबतचा प्रश्न उपस्थित करून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.
काही दिवसांपूर्वी रोहित आर्याचे प्रकरण चांगलेच चर्चेत आले होते. शासनाने त्याच्या कामाचे पैसे थकविल्यामुळे त्याने अनेक वेळा आंदोलने केली होती.तसेच याप्रकरणी माजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या नावाचाही उल्लेख केला होता. त्यावर आता हिवाळी अधिवेशनात चर्चा करण्यात आली. त्यात विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील, नाना पटोले , दिलीप लांडे या आमदारांनी चर्चेत सहभाग घेतला. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.प्रकाश भोयर यांनी याबाबत उत्तर दिले.
वडेट्टीवार म्हणाले, रोहित आर्या याने मी टेररिस्ट नाही. माझ्या काही मागण्या आहेत. त्यावर मला चर्चा करायची आहे,असे त्याने समाज माध्यमांवर सांगितले होते. मात्र, त्याला हातावर किंवा कमरेखाली गोळी मारता आली असती. परंतु, त्या ठिकाणी एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट वाघमारे या पोलीस अधिकाऱ्यालाच का बोलाविण्यात आले. याप्रकरणी माजी मंत्री यांच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आला. या मंत्र्यांची याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय? मानवी हक्क आयोगाकडे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीची सुनावणी का होत नाही? शासनाकडून कंत्राटदारांचे पैसे का अडवले जातात, असा सवालही वडेट्टीवार यांनी यावेळी उपस्थित केला.
पंकज भोयर म्हणाले, रोहित आर्या याला नऊ लाखाचे पेमेंट देण्यात आले होते. माझी शाळा सुंदर शाळा या उपक्रमासाठी कन्सल्टंट करणारी रोहित आर्याची कंपनी होती. शाळेकडून पैसे मागणी करण्याची त्याला परवानगी देण्यात आली नव्हती. शासनाकडे त्यांचे कोणतेही पैसे प्रलंबित नव्हते. दोन कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झाला होता.परंतु,त्याचे आउटपुट नव्हते म्हणून त्याला काम देण्यात आले नव्हते. या सर्व प्रकरणी १०० हून अधिक व्यक्तींचा जबाब नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात शासन कोठेही दोषी नाही.