विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना थेट मंत्रालयात इंटर्नशिपची संधी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यात कायदेविषयक शिक्षण (Law Education) घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आता थेट मंत्रालयात (Mantralaya) इंटर्नशिप (Internship) करण्याची संधी मिळणार आहे. विधी व न्याय विभागाच्या (Law and Justice Department) विधी विधान शाखेतील कामकाजाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता यावा, यासाठी हा उपक्रम  राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील दहा विद्यार्थ्यांना सहा आठवड्यांची इंटर्नशिप करता येणार असून त्यासाठी एक डिसेंबरपासून अर्ज करता येणार आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP 2020) अंमलबजावणीमध्ये शैक्षणिक अभ्यासक्रमामध्ये इंटर्नशिप हा महत्वाचा भाग असून विधि विषयक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप लागू करण्यात आली आहे. विधी विधान विषयक कार्यपध्दतीची माहिती कोणत्याही विधी महाविद्यालयात शिकवली जात नाही किंवा अभ्यासक्रमाचाही भाग नाही.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदी कोणाची वर्णी ? आयआयटी पवईत २९ नोव्हेंबरला मुलाखती

विधी विधान शाखेत कायदे तयार करणे, कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे, अध्यादेश प्रख्यापित करणे, विधानमंडळात विधेयके पारित करण्याची कार्यपध्दती अधिनियमांखालील नियम तयार करणे, अधिसूचना काढणे आदी कामकाज चालते.  याची माहिती विद्यार्थ्यांना व्हावी व त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्यासाठी तसेच त्या अनुभवाचा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कायदेक्षेत्रातील पुढील करिअरसाठी उपयोग व्हावा या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

इंटर्नशिपमध्ये राज्यातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त विधी महाविद्यालय किंवा विद्यापीठातील पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना सहभागी होता येणार आहे. पाच वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमातील चौथ्या किंवा पाचव्या  वर्षातील तर तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमातील दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वर्षातील आणि पदव्युत्तर पदवीमधील पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्षात शिकत असलेले विद्यार्थी पात्र आहेत. दहा विद्यार्थ्यांची गुणवत्तेच्याआधारे निवड केली जाणार आहे.

इंटर्नशिपचा कालावधी दि. १ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारी २०२४ असा असून विद्यार्थ्यांना दि. १ ते १५ डिसेंबर या कालावधीत sec.legislation@maharashtra.gov.in या ईमेलवर अर्ज करता येतील.विधी महाविद्यालये, विद्यापीठामधून प्रत्येकी जास्तीत जास्त दोन विद्यार्थ्यांचे अर्ज संबंधित महाविद्यालय, विद्यापीठामार्फत पाठविता येणार आहेत. दोन विद्यार्थ्यांपैकी एका विद्यार्थ्याची निवड केली जाणार आहे.प्राप्त अर्जांमधून एकूण दहा विद्यार्थ्यांची निवड करण्याचे अधिकारी विधी विधानच्या सचिवांना असतील.