प्राध्यापक भरतीचा शासन निर्णय काढा अन्यथा सामूहिक आत्मबलिदान करणार-
शेवटचा पर्याय म्हणून आम्ही राज्यातील उच्चशिक्षित बेरोजगार आमच्या सद्विवेक बुद्धीने निर्णय घेतला आहे. आमच्या आत्महत्येला ही निष्क्रिय व्यवस्था जबाबदार असेल, तसेच राज्याचे प्रमुख म्हणून आपण स्वत: देखील तेवढेच जबाबदार असाल.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
आम्ही सनदशीर मार्गाने अनेक प्रयत्न केले पण सरकारकडून आम्हाला न्याय मिळत नाही. त्यामुळे २५ सप्टेंबर पुर्वी १००% प्राध्यापक भरतीचा शासन निर्णय काढा (Govt decide on faculty recruitment) अन्यथा २५ सप्टेंबर रोजी सामूहिक आत्मबलिदान करणार. शेवटचा पर्याय म्हणून आम्ही राज्यातील उच्चशिक्षित बेरोजगार आमच्या सद्विवेक बुद्धीने हा निर्णय घेतला आहे. आमच्या आत्महत्येला ही निष्क्रिय व्यवस्था जबाबदार असेल, तसेच राज्याचे प्रमुख म्हणून आपण स्वत: देखील तेवढेच जबाबदार असाल, असा गर्भित इशारा नेट, सेट, पी. एचडी धारक संघर्ष समितीने (net, set, p. HD Holders Sangharsh Samiti) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना दिला आहे.
राज्यामध्ये गेली १२ वर्ष प्राध्यापक भरती सुरळीतपणे चालू नाही. राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयामध्ये ३१ हजार १८५ पदे (२०१७ च्या वर्कलोड व आकृतीबंधानुसार) प्राध्यापकांची आवश्यकता असताना केवळ २० हजार ११८ प्राध्यापक कार्यरत असून राज्यात ११ हजार ०६७ प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंबलबजावणी व शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी राज्यामध्ये प्राध्यापकांची कमतरता आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग व वित्त विभाग तसेच उच्चस्तरीय अधिकार समिती यांच्या अनागोंदी कारभारामध्ये राज्यातील उच्चशिक्षित बेरोजगारांची पिढी भरडली जात आहे. या संदर्भात यूजीसीने वारंवार परिपत्रके देऊन राज्यशासनास याची वेळोवेळी जाणीव करून दिली आहे. तसेच संघर्ष समितीने याकरिता अनेक निवेदने, उपोषणे, सत्याग्रह आंदोलने, मोर्चा, पदयात्रा, वारी, भेठी, बैठका यामार्फत न्याय मागण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. परंतु तो यशस्वी झाला नाही.
आम्ही आमच्या बहीण, भाऊ, पत्नी व आई-वडिलांच्या किमान आशा अपेक्षा पूर्ण करू शकलो नाहीत, ज्यांनी हाडाची काड करून आम्हाला शिक्षण दिले. राज्यातील नेट, सेट, पीएच.डी. धारण करणारा उच्च शिक्षित देखील बेरोजगार ही या पुरोगामी महाराष्ट्राला न शोभणारी बाब आहे, असे नेट, सेट व पी. एचडी धारक संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
