पगार थांबवण्याच्या बडग्यानंतर महाविद्यालयांना आली जाग; प्रवेश शुल्काचे फलक लावले दर्शनी भागात

राज्यातील १,२३१ अनुदानित महाविद्यालयांपैकी १,२२७ महाविद्यालयांकडून शासनाच्या निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात आली.

पगार थांबवण्याच्या बडग्यानंतर महाविद्यालयांना आली जाग;  प्रवेश शुल्काचे फलक लावले दर्शनी भागात

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

नियमांचे पालन न करणाऱ्या महाविद्यालयांचे वेतन रोखण्याचा इशारा दिल्यानंतर राज्यातील महाविद्यालयांनी तातडीने प्रवेश शुल्काची माहिती दर्शनी भागात प्रदर्शित करण्यास सुरुवात केली.राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेन्द्र देवळाणकार यांनी दिलेल्या निर्देशानंतर राज्यातील १ हजार २३१ अनुदानित महाविद्यालयांपैकी तब्बल १ हजार २२७ महाविद्यालयांनी आपल्या दर्शनी भागात प्रवेश शुल्काचे फलक लावून शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली आहे.

विद्यार्थी व पालकांची प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान होणारी आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी तसेच प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निर्देशानुसार उच्च शिक्षण विभागाने सर्व महाविद्यालयांना प्रवेश शुल्काची सविस्तर माहिती महाविद्यालयाच्या दर्शनी भागातील सूचना फलकावर आणि प्रवेश माहितीपुस्तिकेत (प्रॉस्पेक्टस) प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले आहे.

इयत्ता बारावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाने  १३ मे २०२६ रोजी राज्यातील सर्व विभागीय सहसंचालक आणि राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना याबाबतचे स्पष्ट निर्देश जारी केले होते.

निर्देशानुसार, विद्यापीठ अथवा शुल्क नियामक प्राधिकरणाने मंजूर केलेले शुल्कच विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात यावे. ट्युशन फी, डेव्हलपमेंट फी आणि इतर सर्व शुल्कांची अद्ययावत माहिती सूचना फलकावर तसेच प्रवेश माहितीपुस्तिकेत नमूद करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रवेशापूर्वी प्रत्येक विद्यार्थ्याला शुल्काची संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाची राहणार आहे.

महाविद्यालयांनी या निर्देशांचे पालन केले आहे की नाही, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठे आणि विभागीय सहसंचालकांवर सोपविण्यात आली. तसेच शुल्कासंदर्भात विद्यार्थ्यांच्या कोणत्याही तक्रारी उद्भवू नयेत, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, तक्रार झाल्यास संबंधित महाविद्यालय जबाबदार राहणार आहे.

दरम्यान, काही महाविद्यालयांकडून निर्देशांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेन्द्र देवळाणकार यांनी संबंधित महाविद्यालयांचे वेतन रोखण्याचे निर्देश सर्व विभागीय सहसंचालकांना दिले. या कठोर भूमिकेनंतर महाविद्यालयांनी तातडीने कार्यवाही करत शुल्काचे फलक लावले.

शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार असून, अतिरिक्त शुल्क वसुलीवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसणार आहे. या निर्णयाचे विद्यार्थी व पालकांकडून स्वागत करण्यात येत असून, शासनाच्या या कारवाईमुळे प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक होण्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.