खबरदार ! सरकारी धोरणांवर टीका केल्यास, शिस्तभंगाची कारवाई होणार..

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

शाळेतील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांकडून (Teaching- Non-Teaching Staff) नेहमीच वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी सरकारला वेठीस धरण्यात येते. मोर्चा, आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाच्या धोरणांवर टीका (Criticism of government decisions) करण्यात येते. अशा परिस्थितीत आता राज्य सरकारने एक निर्णय शासन प्रसिद्ध (The decision rule is published) केला आहे. यामुळे शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सोशल मिडियावर सरकार विरोधात बोलण्यास चाप बसणार आहे. सरकारचे धोरण किंवा कृतीवोरोधात समाज माध्यमांवर व्यक्त झाल्यास किंवा टीका केल्या शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई (Disciplinary action) करण्यात येणार, असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

डिजिटल युगात माहितीचे आदान-प्रदान, समन्वय, संवाद साधण्यासाठी तसेच लोकसहभाग वाढविण्यासाठी समाज माध्यमाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. परंतु सरकारच्या गोपनीय माहितीचा प्रसार, खोटी व भ्रामक माहिती पसरवणे, जाणून बुजून अथवा चुकून पसरविलेली माहिती नष्ट करण्यास मर्यादांमुळे ही समाज माध्यमे आता सरकारला धोका वाटू लागली आहेत. विशेषतः सरकारच्या धोरणांबाबत अथवा कोणत्याही राजकीय घटना/व्यक्ती यांच्याबाबत सरकारी कर्मचारी समाज माध्यमावर उघडपणे आपली मते मांडत असल्यामुळे सरकारची बदनामी होते. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आचारसंहिता लागू करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यभरातील शासकीय, निमशासकीय, प्रतिनियुक्तीने तसेच करारपद्धतीने, बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त केलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यामधील अधिकारी-कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी यांच्यासाठी समाज माध्यमांवर व्यक्त होण्याबाबत नवे निर्बंध लागू केले आहेत. या निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.