'तो' निर्णय लादून सरकारी शाळा बंद पाडण्याचे षडयंत्र

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

संच मान्यतेबाबत राज्य सरकारने १५ मार्च २०२४ ला घेतलेला निर्णय सरकारी शाळा बंद (Government schools closed) पाडत खासगी शाळांना पाठबळ देण्याचे षडयंत्र आहे, असा प्रहार माजी शिक्षण राज्यमंत्री आणि प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू (Bachu Kadu) यांनी केला आहे. आता तरी शहानपणा दाखवत राज्य सरकारने संच मान्यतेचा निर्णय (Set approval decision) तातडीने मागे घ्यावा. अन्यथा आम्ही राज्यभर अनोखे आंदोलन करणार (Unique agitation will be held across the state) असून त्याची सुरूवात वर्धा जिल्ह्यातून केली जाणार असल्याचे कडू यांनी आयोजित पत्रपरिषदेतून स्पष्ट केले. त्यामुळे गेल्या वर्षाभरापासून चर्चेत आलेला संच मान्यतेचा मुद्दा आता तरी मार्गी लागणार का ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

एका बाजूला शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत सर्वांना शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला. पण सरकार स्वतःच या कायद्याचे उल्लंघन करत आहे. संबंधित शासन निर्णय तातडीने मागे घ्यावा या मागणीसाठी 'आम्ही तुम्हाला मतदान करणार नाही, असे फलक प्रत्येक शिक्षक आपल्या घरावर लावणार आहे. या आंदोलनाची सुरूवात वर्धा जिल्ह्यातून केली जाणार आहे, असे बच्चू कडू म्हणाले. 

माझा या सरकारवर आरोप आहे, सरकारी तिजोरीवरचा बोजा कमी करण्याच्या हेतूने सरकारला राज्यातील अनुदानित शाळा बंद करायच्या आहेत. आणि दुसरीकडे अदानी आणि अंबानी यांच्या शाळा सुरू करायच्या आहेत. एखाद्या शाळेत ७६ विद्यार्थी असतील तर तिथं शिक्षक मिळतो, परंतू ७५ विद्यार्थी असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी काय करायचे, विषयाचे शिक्षक तर सोडाच पण तिथ कोणतेच शिक्षक भेटत नाहीत. शिक्षण हक्क कायदा असं सांगतो की, राज्यातील १४ वर्षाखालील एकही विद्यार्थी निरक्षर राहिला नाही पाहिजे. मात्र, या कायद्याचे उल्लंघनचं १५ मार्च २०२४ रोजी निघालेल्या शासन निर्णयाद्वारे करण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे की, सरकारी शाळा बंद करून गोर-गरीबांचे लेकरं निरक्षर ठेवायचे, असा प्रहार मंत्री बच्चू कडू यांनी केला आहे.