RTE चे पालन न करणाऱ्या मदरशांचा निधी थांबवा; बालहक्क आयोगीची शिफारस 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

मदरशांकडून (Madrasa) जोपर्यंत शिक्षण हक्क कायद्याच्या (आरटीई) नियमांची अंमलबजावणी केली जात नाही, तोपर्यंत त्यांना मिळणारा सरकारी निधी थांबविण्यात यावा, अशी शिफारस (Recommend stopping funding) 'राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगा'ने (एनसीपीसीआर) केली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, मदरशांना आरटीई कायद्यातून सूट दिल्याने या संस्थांत शिकणारी मुले दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहतात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २९ व ३० अन्वये अल्पसंख्याक समुदायांना त्यांच्या संस्कृतीचे जतन करण्याचे, तसेच आपल्या स्वतःच्या शिक्षण संस्था उभ्या करण्याचे हक्क दिले आहेत. 

मदरशांत शिकणाऱ्या मुलांबाबत अनवधानाने भेदभाव होतो. कारण ही मुले आरटीई कायद्यानुसार त्यांच्या हक्काच्या औपचारिक शिक्षणापासून वंचित राहतात. मदरशांचा मुख्य भर धार्मिक शिक्षणावर असतो. अनेक मदरशे औपचारिक शिक्षणच मुलांना देत नाहीत. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुरेशा पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षक आणि योग्य शैक्षणिक अभ्यासक्रमही त्यांच्याकडे नसतो. त्यामुळे मुख्य प्रवाहातील शाळांत शिकणाऱ्या मुलांच्या तुलनेत मदरशांतील मुलांचे नुकसात होते. 

अहवालात म्हटले आहे की, मदरशांतील मुलांना पाठ्यपुस्तके, गणवेश आणि मध्यान्ह भोजन या सुविधांपासून वंचित ठेवले जाते. यूडीआयएसई'च्या २०२१-२२ च्या आकडेवारीनुसार, १.२ कोटी मुस्लीम मुले औपचारिक शिक्षणापासून वंचित आहेत. अनेक मदरशांत मुलांच्या शारीरिक सुरक्षेबाबतची स्थिती चिंताजनक असल्याचे आढळून आले. तोकड्या सुविधांसह बालहक्कांचे उल्लंघन झाल्याची असंख्य उदाहरणे समोर आली आहेत. जनक असल्याचे आढळून आले. तोकड्या सुविधांसह बालहक्कांचे उल्लंघन झाल्याची असंख्य उदाहरणे समोर आली आहेत.

यावर उपाय म्हणून मदरशे जोपर्यंत आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी करीत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना मिळणारी सरकारी मदत थांबविण्यात यावी, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. बिगर मुस्लीम मुलांना मदरशातून काढून टाकण्यात यावे. कारण पालकांच्या अनुमतीशिवाय त्यांच्यावर धार्मिक शिक्षण लादले जात असून, हा प्रकार घटनेच्या कलम २८ चे उल्लंघन करणारा आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.