'कॅरी ऑन' म्हणजे शैक्षणिक दर्जा खालावणे; उच्च न्यायालयाचे मत, पुणे विद्यापीठाला नोटीस.. 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रथम वर्ष नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या वर्षात प्रोव्हिजनल प्रवेश देण्यास परवानगी दिल्याच्या परिपत्रकावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 'हा तंत्रज्ञानसमृद्ध पिढीचा शैक्षणिक दर्जा खालावण्याचा प्रकार आहे,' असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले

'कॅरी ऑन' म्हणजे शैक्षणिक दर्जा खालावणे; उच्च न्यायालयाचे मत, पुणे विद्यापीठाला नोटीस.. 

एज्युवार्त न्यूज नेटवर्क 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने (Savitribai Phule Pune University) प्रथम वर्ष नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या वर्षात प्रोव्हिजनल प्रवेश देण्यास परवानगी दिल्याच्या परिपत्रकावर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 'हा तंत्रज्ञानसमृद्ध पिढीचा शैक्षणिक दर्जा खालावण्याचा प्रकार आहे,' असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने नापास विद्यार्थ्यांसाठी लागू केलेल्या 'कॅरी ऑन' धोरणावर (Carry-on policy) न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे (Justice Ravindra Ghuge and Justice Ashwin Bhobe) यांच्या खंडपीठाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून, हे धोरण गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दृष्टीने हितकारक नसल्याची टिप्पणी केली. 

या परिपत्रकावर आधारित असलेल्या पुणे विद्यापीठाच्या निर्णया वरून न्यायालयाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ अंतर्गत येणाऱ्या सर्व बिगर-कृषी विद्यापीठांना नोटीस बजावली असून, ११ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी ठेवली. प्रथमदर्शनी, आम्हाला वाटते की पुणे विद्यापीठाचे हे परिपत्रक शिक्षणाचा दर्जा खालावणारे आहे. ही पिढी तंत्रज्ञान संपन्न आहे, ज्ञानाच्या स्रोतांपर्यंत सहज पोहोचू शकते आणि परीक्षेत चांगली कामगिरी करण्यासाठी आधुनिक साधनांचा उपयोग करू शकते," असे निरीक्षण २२ सप्टेंबर रोजी खंडपीठाने एका विधी विद्यार्थ्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना नोंदविले.

संबंधित विद्यार्थी एलएलबीच्या पहिल्या वर्षात नापास झाला. त्याने विद्यापीठाच्या परिपत्रकाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला. प्रथम वर्ष नापास विद्यार्थ्याला थेट तिसऱ्या वर्षात प्रवेश देणे केवळ आश्चर्यकारकच नव्हे, तर धक्कादायक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. फेब्रुवारी २०२५ च्या शासन निर्णयाद्वारे 'कॅरी ऑन' तत्व स्वीकारण्यात आले असून, अनेक बिगर-कृषी विद्यापीठांनी त्या आधारे पहिल्या वर्षी नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या वर्षात प्रवेश देण्यास सुरुवात केली आहे, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने या प्रकरणातील कायदेशीर पैलूंवर मार्गदर्शन करण्यासाठी वरिष्ठ वकील दारियस खंबाटा यांना न्यायालयाचा मित्र म्हणून नियुक्त केले आहे.

पहिल्या वर्षात एटीकेटी असलेले पण दुसरे वर्ष उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या वर्षात तात्पुरता प्रवेश देऊ शकतो, असा निर्णय शैक्षणिक परिषदेने घेतला आहे, अशी माहिती विद्यापीठाने खंडपीठाला दिली. पहिल्या वर्षी नापास असलेला विद्यार्थी तिसऱ्या वर्षाच्या पहिल्या सत्रात प्रवेश घेऊ शकतो, हे कोणत्याही तर्क किंवा समजुतीच्या पलीकडचे आहे. विद्यापीठ जर अशा प्रकारचा नियम करत असेल, तर सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाचे ते अवमूल्यन आहे आणि शैक्षणिक उत्कृष्टतेसाठी हितकारक नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने टीका केली.